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जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का रूट सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, VKIA, जयपुर एयरपोर्ट, टोंक रोड, एसएमएस अस्पताल और स्टेडियम, अंबाबारी और विद्याधर नगर जैसे प्रमुख केंद्रों को जोड़ेगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल का नाम केरलम किए जाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर इस फैसले की तारीफ तो की है लेकिन एक बड़ा सवाल भी किया है।

केरल का नाम बदलने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आइए जानते हैं कि क्या होने वाला है केरल का नया नाम।

करीब 95 साल पुराने ऐतिहासिक साउथ ब्लॉक में आयोजित आखिरी कैबिनेट बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक बन गई। इस बैठक में केंद्र सरकार ने रेलवे, नेशनल हाईवे, मेट्रो, शहरी विकास और स्टार्टअप सेक्टर से जुड़े कुल ₹1,60,504 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी।

केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई है। इसका क्या काम होगा? आइए इस खबर के जरिए जानते हैं।

केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस को वोट देकर मुसलमानों को क्या हासिल हुआ? अगर वे भाजपा को वोट देने को तैयार नहीं हैं, तो वे प्रतिनिधित्व की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 6.59 प्रतिशत बढ़ाकर 2585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोलने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब देशभर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को हरी झंडी दे दी है। इस नए विश्वविद्यालय की स्थापना 889.07 करोड़ रुपये के बजट के साथ की जाएगी।

दिल्ली में अधिकारियों के नियंत्रण पर चल रही लड़ाई अब दिलचस्प मोड़ ले रही है। जहां एक ओर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ में भेजने का फैसला लिया है वहीं केंद्र सरकार ने इस संबंध में जारी अध्यादेश को कानून में बदलने की तैयारी कर ली है।

चिन्हित किए गए अनकवर्ड गांवों में 4जी मोबाइल सेवा पहुंचाने से संबंधित काम के लिए ठेके एक खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिये आवंटित किए जाएंगे।

2020-21 विपणन वर्ष (दिसंबर-नवंबर) में पेट्रोल में एथनॉल का मिश्रण 8 प्रतिशत पर पहुंच गया है और इसके अगले साल 10 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। भारत ने 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य तय किया है।

टीएसयू में विभिन्न बुनियादी ढांचा क्षेत्रों, जैसे विमानन, सामुद्रिक, सार्वजनिक परिवहन, रेल, सड़क और राजमार्ग, बंदरगाह, बिजली, पाइपलाइन, जीआईएस, आईसीटी, वित्त/बाजार पीपीपी, लॉजिस्टिक, डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे।

2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए, 36,465 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ एसबीएम-यू 2.0 के लिए कुल 1,41,600 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय तय किया गया है, जो मिशन के पिछले चरण के 62,009 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से 2.5 गुना ज्यादा है।

रेलवे में उत्पादकता से जुड़ा बोनस पूरे देश में फैले सभी अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों (आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर) को कवर करता है।

इन पार्कों की स्थापना से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को आकर्षित करेगा और सेक्टर में एफडीआई एवं स्थानीय निवेश को बढ़ावा देगा।

ऑटो इंडस्ट्री की संस्था सियाम ने कहा था कि सरकार द्वारा घोषित योजना प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी और उद्योग की वृद्धि को अगले स्तर पर ले जाएगा।

वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि उद्योग के टिकने के लिए इस संकट का हल जरूरी है। हमें उम्मीद है कि सरकार क्षेत्र के सभी मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक समर्थन उपलब्ध कराएगी।

सरकार ने आंकलन किया है कि देश का कुल लगभग 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल और अकेले उत्तर पूर्व में लगभग 9.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पाम ऑयल की खेती के लिए उपयुक्त है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत क्रूड स्टील में दुनिया का दूसरा बड़ा उत्पादक है, लेकिन जब रिफाइंड स्टील की बात करें तो दुनियाभर से हमें आयात करना पड़ता है।