Modi Govt gives lakh of jobs by setting up 7 mega integrated textile parks
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रीमंडल ने टेक्सटाइल उद्योग में रोजगार के अवसर बढ़ाने और निवेश को आकर्षित करने के लिए सात मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम-मित्र) पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई। 5 साल में इन पार्कों पर कुल 4445 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पीएम मित्र योजना के लिए पांच साल की अवधि के लिए कुल 4445 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह निर्णय पीएम मोदी के 5एफ दृ्रष्टिकोण से प्रेरित है, जो फार्म टू फाइबर टू फैक्टरी टू फैशन टू फॉरेन है।
पीएम-मित्र योजना की घोषणा सबसे पहले केंद्रीय बजट 2021 में की गई थी। इस योजना को टेक्सटाइल द्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, बड़ा निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। गोयल ने कहा कि आरओएससीटीएल के लिए योजना 2019 में लॉन्च हुई थी, जिसे 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इससे टेक्सटाइल क्षेत्र में निर्यात को लेकर उत्साह है।
गोयल ने कहा कि इन पार्कों की स्थापना से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को आकर्षित करेगा और सेक्टर में एफडीआई एवं स्थानीय निवेश को बढ़ावा देगा। पीएम मित्र एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन को बनाने का अवसर प्रदान करेगा, जहां गारमेंट निर्माण की सभी चीजें जैसे शिपिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग/डाइंग और प्रिंटिंग एक ही स्थान पर मौजूद होंगी।
एक ही स्थान पर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन उद्योग की लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करेगा। इसके साथ ही प्रत्येक पार्क में 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना आदि राज्यों ने इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए अपनी रुचि दिखाई है। पीए मित्र के लिए जगह का चयन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर चैलेंज मेथड से किया जाएगा।
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