सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बजट में सरकार ने 12-13 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना लाने की बात कही थी। छह क्षेत्रों के लिए पहले ही पीएलआई की घोषणा की जा चुकी है।
सभी स्थायी कर्मचारियों और मैनेजमेंट प्रशिक्षुओं को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) का लाभ उठाने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना की घोषणा करते हुए मौजूदा 3 प्रतिशत शिक्षा उपकर के स्थान पर 4 प्रतिशत स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लगाने की घोषणा की थी।
इस योजना से लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी और सर्वर समेत आईटी हार्डवेयर निर्माण से जुडी 5 प्रमुख वैश्विक कंपनियों और 10 घरेलू कंपनियों को लाभ मिलने की संभावना है।
इन दोनों परियोजनाओं से 2040 तक 1,00,000 लोगों के लिए रोजगार पैदा होने का अनुमान है और आसपास के इलाकों में विकास के अवसरों पर इसका सकारात्मक असर होगा।
इस साल जब प्याज की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई थी तो सरकार को अफगानिस्तान से प्याज का आयात करना पड़ा था।
सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार का मार्ग प्रशस्त करते हुए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) के निर्माण के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है।
CCEA approves increase in sugarcane FRP by Rs 10 to Rs 285/qtil for 2020-21 2020-21 विपणन वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य में वृद्धि का यह फैसला आर्थिक मामलों पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की समिति (सीसीईए) की बैठक में लिया गया।
केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरी प्रवासियों व गरीबों के लिए एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्सेज (किफायती किराए के आवास परिसरों/AHRCs) के विकास को अपनी मंजूरी दे दी है।
देश में कुल मिलाकर 1,482 शहरी सहकारी बैंक और 58 के करीब बहु-राज्यीय सहकारी बैंक है, जिनसे 8.6 करोड़ ग्राहक जुड़े हुए हैं। इन बैंकों में करीब 4.85 लाख करोड़ रुपए की पूंजी जमा है।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंजूरी दी गई। साथ ही पशुधन विकास के लिए 15000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
एमएसएमई की मौजूदा परिभाषा और उनके मानदंड एमएसएमई अधिनियम 2006 पर आधारित हैं।
यह विपणन की लागत को कम करेगा और किसानों की आय में सुधार करेगा।
एमएसएमई क्षेत्र के लिए मंजूर की गई तीन लाख करोड़ रुपए की यह आपात ऋण सुविधा केंद्र सरकार द्वारा घोषित 21 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में शामिल दूसरी बड़ी घोषणा है।
देश में जारी कोरोना वायरस संकट को देखते हुए गुजरात के पुलिस महानिदेशक शिवानंद झा को तीन महीने का सेवा विस्तार दिया गया है।
आज सोमवार दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस से निपटने को लेकर लगातार नजरें बनाए हुए हैं।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने रविवार को कहा कि वह संकट में फंसे यस बैंक में 250 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश करेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाने को मंजूरी दी गई है।
कॉरपोरेट जगत के भरोसे को और मजबूती देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने कंपनी कानून, 2013 में 72 बदलावों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कंपनी कानून में बदलाव के बाद अब कारोबारियों को कम से कम 35 तरह के मामलो में जेल जाने की नौबत नहीं आएगी।
मंत्रीमंडल ने कंपनी कानून में भी बदलाव को मंजूरी दी है, जिसके तहत 40 कानूनों को आपराधिक दर्जा से बाहर किया जाएगा।
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