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एमएसएमई क्षेत्र के लिए मंजूर की गई तीन लाख करोड़ रुपए की यह आपात ऋण सुविधा केंद्र सरकार द्वारा घोषित 21 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में शामिल दूसरी बड़ी घोषणा है।

देश में जारी कोरोना वायरस संकट को देखते हुए गुजरात के पुलिस महानिदेशक शिवानंद झा को तीन महीने का सेवा विस्तार दिया गया है।

आज सोमवार दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस से निपटने को लेकर लगातार नजरें बनाए हुए हैं।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने रविवार को कहा कि वह संकट में फंसे यस बैंक में 250 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश करेगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाने को मंजूरी दी गई है।

कॉरपोरेट जगत के भरोसे को और मजबूती देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने कंपनी कानून, 2013 में 72 बदलावों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कंपनी कानून में बदलाव के बाद अब कारोबारियों को कम से कम 35 तरह के मामलो में जेल जाने की नौबत नहीं आएगी।

मंत्रीमंडल ने कंपनी कानून में भी बदलाव को मंजूरी दी है, जिसके तहत 40 कानूनों को आपराधिक दर्जा से बाहर किया जाएगा।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फसल बीमा योजना में भी संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। संशोधन के जरिये फसल बीमा योजना को अब किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाया गया है।

सहकारी बैंकों के लिए ऋण माफी के लिए भी नियम बनाए जाएंगे। यदि स्थिति बिगड़ती है तो आरबीआई के पास बैंक पर नियंत्रण हासिल करने का अधिकार होगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीलांचल इस्पात निगम में छह सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी बेचने की को भी मंजूरी प्रदान की है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अटल भूजल योजना को मंजूरी दे दी जिसका लक्ष्य अत्यधिक भूजल के दोहन वाले राज्यों में सामुदायिक हिस्सेदारी के साथ टिकाऊ भूजल प्रबंधन करना है।

मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में बनने वाले तीन प्राथमिक गलियारों मुकुंदपुर-मौजपुर, आरके आश्रम-जनकपुरी वेस्ट और एयरो सिटी-तुगलकाबाद के वित्त पोषण के प्रारूप में संशोधन को मंजूरी दी

प्रगति मैदान का प्रबंधन देखने वाली इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (आईटीपीओ) यहां विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर को पुनर्विकसित करेगा।

एफसीआई संचालन के लिए अनाज भंडारण की निरंतर देखरेख जरूरी होती है, जिसकी आर्थिक जरूरतें केंद्र द्वारा इक्विटी या दीर्घकालिक ऋण के माध्यम से पूरी की जाती हैं।

आयोग का कार्यकाल मूलरूप से अक्टूबर 2019 तक था लेकिन बाद में इसे एक महीना बढ़ाकर 30 नवंबर 2019 तक कर दिया गया।

यह पूछे जाने पर कि क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना है, उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

ईंधन के खुदरा कारोबार को पेट्रोलियम क्षेत्र से बाहर की कंपनियों के लिए खोलने से निवेश और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

मंत्री ने बताया कि बीएसएनएल को बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 4जी स्पेक्ट्रम भी दिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्रीमंडल ने दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 325 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि करने को अपनी अनुमति दे दी है।

प्राकृतिक गैस के उपयोगकर्ता अक्सर यह शिकायत करते रहे हैं कि अपने ईंधन के परिवहन के लिए वे 11,551 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं।