नई दिल्ली। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) ने बुधवार को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की आधिकारिक पूंजी को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। एफसीआई की वर्तमान आधिकारिक पूंजी 3,500 करोड़ रुपए है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) की बैठक में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की आधिकारिक पूंजी को वर्तमान के 3,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
बयान के अनुसार, आधिकारिक पूंजी बढ़ते ही अतिरिक्त इक्विटी पूंजी केंद्रीय बजट के माध्यम से एफसीआई में शामिल की जा सकती है, जिससे एफसीआई अनाज भंडार को निरंतर रूप से कोष जारी कर सके।
एफसीआई संचालन के लिए अनाज भंडारण की निरंतर देखरेख जरूरी होती है, जिसकी आर्थिक जरूरतें केंद्र द्वारा इक्विटी या दीर्घकालिक ऋण के माध्यम से पूरी की जाती हैं। बयान के अनुसार, सरकार एफसीआई को भंडारों की देखरेख के लिए इक्विटी दे रही है।
एफसीआई की वर्तमान आधिकारिक इक्विटी पूंजी 3,500 करोड़ रुपए है और 31 मार्च, 2019 को 3,447.58 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
