FCI

ये अल्पकालिक कर्ज बिना किसी प्रतिभूति के आधार पर लिया जाएगा। खाद्य ऋण के लिए एफसीआई को उपलब्ध भारत सरकार की 6,000 करोड़ रुपये की गारंटी इन उधारियों पर लागू नहीं होगी।

केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ‘‘देश में खाद्य भंडार के बारे में गलत जानकारी फैलाने वाले मैसेज पर भरोसा न करें। हमारे पास पर्याप्त खाद्य भंडार हैं, जो आवश्यक मानदंडों से कहीं ज्यादा है।’’

कैपिटल के इस प्रवाह के साथ एफसीआई अपनी स्टोरेज यूनिट के आधुनिकीकरण, परिवहन नेटवर्क में सुधार और उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर भी काम करेगा।

FCI E-Auction: केंद्र, गेहूं और चावल की बढ़ती खुदरा कीमतों को कम करने के लिए हर स्तर पर काम कर रहा है। आज पांचवीं नीलामी हुई है।

देश में सालाना करीब 3,100 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है। लेकिन मौजूदा क्षमता के तहत गोदामों में कुल उपज का 47 प्रतिशत तक ही रखा जा सकता है।

खाद्य मंत्रालय के अनुसार, गेहूं और गेहूं आटे की खुदरा कीमतों को कम करने के कदमों के तहत पिछले चार दौरों में लगभग 23.47 लाख टन गेहूं खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत थोक उपयोगकर्ताओं को बेचा गया था।

FCI Admit Card: फूड कॉर्पेोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से फेज 2 के लिए FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 कॉल लेटर 2022 जारी कर दिए गए हैं। कैंडिडेट्स नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से या आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।

FCI Admit Card: फूड कॉर्पेोरेशन ऑफ इंडिया जल्द ही फेज 2 के लिए FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 कॉल लेटर 2022 जारी करेगा। एडमिट कार्ड को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

एफसीआई को खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत थोक उपभोक्ताओं को 15 मार्च तक साप्ताहिक ई-नीलामी के जरिए कुल 45 लाख टन गेहूं बेचने को कहा गया है, ताकि गेहूं और गेहूं आटे की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाई जा सके।

देश में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमत पर अंकुश लगाने के लिए, सरकार द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, एफसीआई केंद्रीय पूल स्टॉक से कुल 30 लाख टन गेहूं स्टॉक को ओएमएसएस के तहत विभिन्न मार्गों से बाजार में जारी कर रहा है।

सूत्रों ने बताया कि 6 महीने से CBI FCI के अधिकारियों और अनाज के व्यापारियों के नेक्सस की तफ्तीश कर रही थी, जिसके बाद 74 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई।

भारतीय खाद्य निगम (FCI) ऐसे युवाओं के लिए बेहतरीन मौका लेकर आई है जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। एफसीआई ने 5 हजार से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है, जिस पर योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 6 सितंबर से शुरू हुए हैं और इसकी अंतिम तारीख 5 अक्टूबर 2022 है।

वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19, वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 में दर्ज मामलों की संख्या क्रमशः 817, 828, 691 और 406 थी। पिछले वित्त वर्ष के आंकड़े सितंबर 2020 तक के हैं।

भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने राज्य के कृषि मंत्री गोपाल राय पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं खरीदे जाने के मामले में ‘झूठा’ बयान देने का आरोप लगाया है।

सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक खरीफ मार्केटिंग सीजन में अब तक एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की धान खरीदी जा चुकी है और इससे करीब 77 लाख किसानों को फायदा मिला है। धान की खरीद में पिछले साल के मुकाबले 27 फीसदी से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है।

सरकार ने चालू फसल वर्ष के लिए कॉमन ग्रेड के धान का एमएसपी 1,868 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए वेरायटी के धान का 1,888 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।

एफसीआई ने अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर 10 अक्टूबर तक 3.22 लाख किसानों से 37.92 लाख टन धान की खरीद की है, जिसकी कुल एमएसपी 7,159.39 करोड़ रुपये से अधिक है

मुफ्त राशन की योजनाओं से खरीद एजेंसियों का भंडार और देनदारियां कम होने की उम्मीद

मॉनसून के दौरान परिवहन की दिक्कतों को देखते हुए लिया गया फैसला

25 मार्च से लागू हुए लाँकडाउन से लेकर अबतक एफसीआई द्वारा 89 लाख क्विंटल गेहु राजस्थान मे लाभार्थियो के लिए दिया जा चुका है।