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पासवान ने कहा कि जूट के थैलों की ज्यादातर आपूर्ति पश्चिम बंगाल से होती है। एफसीआई किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद करती है। एफसीआई इस मामले में केन्द्र सरकार की शीर्ष एजेंसी है।

पंजाब अभी तक 104.28 लाख टन की खरीद के साथ सबसे आगे

एफसीआई ने एक बयान में कहा कि 3.51 लाख टन खाद्यान्न में 1.74 लाख टन प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना (पीएमजीएवाई) के तहत और बाकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत दिया गया है।

देश में जरूरत के मुकाबले करीब 3 गुना अनाज मौजूद

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) अब खुले बाजार में 110 रुपए कुंटल कम भाव पर गेहूं बेचेगा।

एफसीआई संचालन के लिए अनाज भंडारण की निरंतर देखरेख जरूरी होती है, जिसकी आर्थिक जरूरतें केंद्र द्वारा इक्विटी या दीर्घकालिक ऋण के माध्यम से पूरी की जाती हैं।

फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) फेज-1 मैनेजर एग्जाम 28 नवंबर को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा।

भारतीय खाद्य निगम, एफसीआई ने आधिकारिक वेबसाइट fci.gov.in पर प्रबंधकों की श्रेणी-2 की भर्ती के लिए चरण -1 ऑनलाइन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है।

फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI ने मैनेजर/ मैनेजमेंट ट्रेनी (जनरल, डिपो, मूवमेंट, अकाउंट्स, तकनीकी, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) और मैनेजर (हिंदी) सहित कैटेगरी 2 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है।

फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) ने जेई, स्टेनो और असिस्टेंट के 4103 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित कराए गए फेज-I एग्जाम 2019 के नतीजे घोषित कर दिए है। 

जून महीने की शुरुआत हो गई, लेकिन अभी तक बिहार के सात जिलों में किसानों से छटांक भर गेहूं की भी अधिप्राप्ति (सरकारी खरीद) नहीं हुई है।

सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये सस्ती दरों पर 16.3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को एक किलो चीनी उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है।

पंजाब में इस साल 129.93 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ है, जोकि पिछले 20 साल का रिकॉर्ड स्तर है।

13 मई तक सरकारी एजेंसियों ने देशभर के किसानों से 300.91 लाख टन गेहूं की खरीद कर ली है, इस साल पूरे रबी मार्केटिंग सीजन के दौरान सरकार ने किसानों से 357 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था

सरकार ने गेहूं का एमएसपी 1,840 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जो एक साल पहले 1,735 रुपए था।

केंद्र सरकार 2018-19 के चालू विपणन वर्ष में अब तक 1.651 करोड़ टन धान की खरीद कर चुकी है और इस बार कुल खरीद लक्ष्‍य से अधिक रहने का अनुमान है।

सरकारी एजेंसियों ने चालू रबी विपणन वर्ष 2018-19 में देश के प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेशों में कुल 355 लाख टन से ज्यादा गेहूं की खरीद की है, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 320 लाख टन से 35 लाख टन ज्यादा है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की वेबसाइट पर उपलब्ध शुक्रवार को गेहूं की खरीद के ताजा आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में सबसे ज्यादा 126.91 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है।

केंद्र सरकार ने इस साल गेहूं की रिकॉर्ड 3.5 करोड़ टन से अधिक की खरीद की है। अब सरकार उत्तर और मध्य भारत में मानसून आने से पहले अनाज के उचित भंडारण के लिए अतिरिक्त भंडारण सुविधा किराये पर लेने की योजना बना रही है।

देश में इस साल गेहूं की सरकारी खरीद 5 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। भारतीय खाद्य निगम की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक सरकारी एजेंसियों ने 7 जून तक देशभर में कुल 3.508 करोड़ टन गेहूं की खरीद कर ली है जो किसी भी रबी मार्केटिंग सीजन में अबतक हुई दूसरी सबसे अधिक खरीद है, इससे पहले रबी मार्केटिंग सीजन 2012-13 के दौरान देश में 3.81 करोड़ टन गेहूं खरीदा गया था जो अबक का रिकॉर्ड है।

देश में इस साल जितना गेहूं पैदा हुआ है उसका एक तिहाई से ज्यादा सरकार ने खरीद लिया है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) की तरफ से जारी आंकड़ों से यह जानकारी निकलकर सामने आयी है। सरकार ने इस साल (रबी मार्केटिंग सीजन 2018-19) देशभर में किसानों से जितनी गेहूं खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था, 21 मई तक उस लक्ष्य से ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है। देश के 3 प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में लक्ष्य से ज्यादा खरीद हुई है