नई दिल्ली। केंद्र सरकार 2018-19 के चालू विपणन वर्ष में अब तक 1.651 करोड़ टन धान की खरीद कर चुकी है और इस बार कुल खरीद लक्ष्य से अधिक रहने का अनुमान है। इस साल 3.7 करोड़ टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया गया है।
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खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने पिछले विपणन वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) में सरकार ने कुल 3.818 करोड़ टन धान की खरीद की थी, यह लक्ष्य से अधिक थी। पिछले साल के लिए सरकार ने 3.75 करोड़ टन खरीद का लक्ष्य रखा था। अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार की एजेंसियों और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) दोनों द्वारा अब तक 1.651 करोड़ टन धान की खरीद की जा चुकी है। इस साल भी खरीद लक्ष्य से निश्चित ही अधिक होगी।
अधिकारी ने कहा कि सितंबर अंत में बारिश की कमी से पंजाब, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में फसल के प्रभावित होने से खरीद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्राइवेट खरीद पर अधिकारी ने कहा कि इसके लिए झारखंड में एक पायलेट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है लेकन कंपनियों ने इसमें अपनी रुचि नहीं दिखाई और अभी तक कोई भी बोली नहीं लगाई है।
अधिकारी ने कहा कि गेहूं का खरीदना आसान है। चावल के मामले में, उन्हें पहले धान खरीदना पड़ता है और फिर मिल में इसे चावल बनाने के बाद भंडार करना पड़ता है। इसके लिए कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इस साल अब तक पंजाब में 1.08 करोड़ टन, हरियाणा में 38.8 लाख टन, तेलंगाना में 9.96 लाख टन, छत्तीसगढ़ में 3.02 लाख टन और उत्तराखंड में 1.71 लाख टन धान की खरीद की जा चुकी है।
तमिलनाडु में 1.10 लाख टन जबकि केरल में 49,813 टन और महाराष्ट्र में 17,880 टन धान की खरीद की गई है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अभी खरीद शुरू नहीं हुई है। अधिकारी ने बताया कि पंजाब और हरियाणा ने धान खरीद का 60 प्रतिशत हिस्सा पूरा कर लिया है। छत्तीसगढ़ जैसे अन्य राज्यों में खरीद अभी चल रही है। चालू वर्ष के लिए सरकार ने कॉमन ग्रेड धान के लिए 1750 रुपए क्विंटल और ए ग्रेड धान के लिए 1770 रुपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है।
