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प्राकृतिक गैस के उपयोगकर्ता अक्सर यह शिकायत करते रहे हैं कि अपने ईंधन के परिवहन के लिए वे 11,551 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं।

प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना 16,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। पहले महंगाई भत्ते की दर 12 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 17 प्रतिशत हो जाएगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैबिनेट ने ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दी है।

मोदी मंत्रिमंडल की अहम बैठक आज

आज केंद्रीय मंत्रिमडल की अहम बैठक होने जा रही है। यह बैठक प्रधानमंत्री आवास यानि 7 लोक कल्याण मार्ग पर होगी।

इसके अलावा गन्ने के रस, चीनी, चीनी सिरप से तैयार किए जाने वाले एथेनॉल का भाव 59.48 रुपए प्रति लीटर पर तय किया गया है।

अक्सर हर बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होती है लेकिन इस बार बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी रूस की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए इस बार कैबिनेट की बैठक मंगलवार को की गई है।

मंत्रिमंडल ने सिंगल ब्रांड रिटेल क्षेत्र के लिए एफडीआई नियमों को उदार बनाने को मंजूरी दी है। इसके लिए 30 प्रतिशत घरेलू खरीद की परिभाषा का विस्तार किया गया है।

कैबिनेट ने चीनी वर्ष 2019-20 के लिए चीनी मिलों को चीनी का निर्यात करने के लिए 10,448 रुपए प्रति टन के हिसाब से सब्सिडी देने को मंजूरी दी है।

आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनके बारे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी।

आज शाम चार बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष पैकेज का ऐलान हो सकता है।

जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019 को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी है।

बेसिक रिकवरी 10 प्रतिशत के अलावा प्रत्येक 0.1 प्रतिशत अतिरिक्त रिकवरी के लिए 2.75 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान चीनी मिलों द्वारा किसानों को किया जाएगा।

दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता कानून को अधिक उपयोगी और कारगर बनाने के लिये सरकार ने इस कानून में सात संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

सरकार ने बुधवार को कंपनी कानून, 2013 में 43 संशोधनों को मंजूरी दी।  

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता में 7 संशोधनों को भी मंजूरी दी है।

बयान में कहा गया है कि प्रस्तावित कानून में ऐसी योजनाओं के जरिये जमा लोगों को दंड और उनसे वसूली का उचित प्रावधान है।

केंद्रीय कैबिनेट ने ‘सिख फॉर जस्टिस’ नाम की संस्था को गैर कानूनी घोषित कर दिया है

आज पार्लियामेंट एनेक्सी में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट की बैठक में किसानों को लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं।

पीएम मोदी के अलावा नई सरकार के मंत्रियों ने भी पद की शपथ ली है। मंत्रियों के शपथ लेने के साथ ही नए मंत्रिमंडल का पूरा चेहरा साफ हो गया है।