प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्क्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी), देना बैंक और विजया बैंक के विलय को अंतिम मंजूरी प्रदान की गई है।
सरकार ने मोबाइल नंबर तथा बैंक खातों को जैविक पहचान वाले आधार कार्ड से स्वैच्छिक रूप से जोड़ने को कानूनी रूप प्रदान करने के लिए इससे संबंधित दो कानूनों में संशोधन के लिए संसद में विधेयक लाने के प्रस्तावों को सोमवार को मंजूरी दी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में मूल वेतन पर सरकार के योगदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने को अपनी मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने गुरुवार को सार्वजनिक क्षेत्र की रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन (आरईसी) में सरकार की पूरी 52.63 प्रतिशत हिस्सेदारी को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) को बेचने को मंजूरी दे दी
किसानों द्वारा आंदोलन खत्म करने के कुछ घंटों बाद ही मोदी सरकार ने रबि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि करने की घोषणा की है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) को 100 प्रतिशत सरकारी कंपनी बनाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई टेलीकॉम पॉलिसी जिसका नाम नेशनल डिजिटल कम्यूनिकेशन पॉलिसी (एनडीसीपी) 2018 है, को अपनी मंजूरी दे दी है।
विपक्षी दलों की मांगों में से एक इस विधेयक में जमानत का प्रावधान जोड़ना भी शामिल था। सूत्रों के मुताबिक आज जिन प्रावधानों को मंजूरी दी गई है उनके अंतर्गत अब मजिस्ट्रेट जमानत दे सकेंगे।
केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है, खरीफ मार्केटिंग सीजन 2018-19 के लिए खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी गई है जिसके तहत धान का समर्थन मूल्य 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है।
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की कल होने वाली बैठक में खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य को मंजूरी दी जा सकती है। ऐसी संभावना है कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 200 रुपए बढ़ाकर 1,750 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा।
भारतीय बैंकिंग प्रणाली की मजबूती के लिए एक और कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक में अतिरिक्त शेयर पूंजी के रूप में 24,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।
दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने आज कहा कि नई दूरसंचार नीति को अगले महीने के अंत तक मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। पिछले चार साल की सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए सिन्हा ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) को जुलाई के अंत तक मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल जाएगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण डाक सेवकों के मूल वेतन को बढ़ा कर 14,500 रुपए प्रति माह तक करने की आज मंजूरी दे दी है। दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी।
केंद्रीय कैबिनेट कि बैठक में बड़ा फैसला गन्ना किसानों के लिए वित्तीय राहत पैकेज का ऐलान
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018 को मंजूरी दे दी है, जिसमें पेट्रोल के साथ मिलाए जाने वाले एथेनॉल के उत्पादन के लिए कच्चे माल का दायरा बढ़ाते हुए अनुपयुक्त अनाज, सड़े आलू और चुकंदर आदि के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है।
देवघर में एम्स की स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत की जाएगी। इस परियोजना के लिए 1103 करोड़ रूपये के आवंटन को मंजूरी प्रदान की गई है...
गैंगरेप पीड़ित के पिता ने कहा, ‘‘दुष्कर्म के दोषियों को मौत की सजा देने का अध्यादेश पारित किया जाना अच्छा कदम है... हमें न्याय मिलने की उम्मीद है
मोदी सरकार ने पॉक्सो एक्ट में बदलाव को मंजूरी दे दी है। यानी पॉक्सो एक्ट में सरकार जल्द अध्यादेश लाएगी जिसके तहत 12 साल से कम उर्म की बच्ची से रेप पर मौत की सजा होगी.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश 2018 को लाने वाले प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। यह अध्यादेश लोन डिफॉल्टर्स जैसे आर्थिक अपराधियों के देश से भागने पर उनकी संपत्ति जब्त करने की शक्ति प्रदान करेगा।
मोदी सरकार ने पॉक्सो एक्ट में बदलाव को मंजूरी दे दी है। यानी पॉक्सो एक्ट में सरकार जल्द अध्यादेश लाएगी जिसके तहत 12 साल से कम उर्म की बच्ची से रेप पर मौत की सजा होगी।
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