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सरकार ने चीनी मिलों को बैंक कर्ज पर 2,790 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता देने को भी मंजूरी दे दी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई बड़े ऐलान किए। कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के प्रस्तावित फेज 4 के छह में से तीन कारिडोर को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी ।

मंत्रिमंडल ने बैंक खाता खोलने और मोबाइल फोन कनेक्शन के लिए पहचान पत्र के रूप में आधार के स्वैच्छिक इस्तेमाल की अनुमति देने के वास्ते अध्यादेश जारी करने को मंजूरी दे दी।

सरकार ने कहा है कि जूट के नए एमएसपी से किसानों को उत्पादन लागत का डेढगुना मूल्य मिलेगा।

इस कदम से आयकर रिटर्न (आईटीआर) प्रसंस्करण का समय घटकर एक दिन रह जाएगा और इससे रिफंड का काम और तेज होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

मौजूदा वित्त वर्ष में एक्जिम बैंक में 4,500 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2019-20 में 1,500 करोड़ रुपए डाली जाएगी।

इस कदम से रिजर्व बैंक की मुद्रा विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के प्रबंधन की क्षमता बढ़ेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्क्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी), देना बैंक और विजया बैंक के विलय को अंतिम मंजूरी प्रदान की गई है।

सरकार ने मोबाइल नंबर तथा बैंक खातों को जैविक पहचान वाले आधार कार्ड से स्वैच्छिक रूप से जोड़ने को कानूनी रूप प्रदान करने के लिए इससे संबंधित दो कानूनों में संशोधन के लिए संसद में विधेयक लाने के प्रस्तावों को सोमवार को मंजूरी दी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में मूल वेतन पर सरकार के योगदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने को अपनी मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने गुरुवार को सार्वजनिक क्षेत्र की रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन (आरईसी) में सरकार की पूरी 52.63 प्रतिशत हिस्सेदारी को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) को बेचने को मंजूरी दे दी

किसानों द्वारा आंदोलन खत्‍म करने के कुछ घंटों बाद ही मोदी सरकार ने रबि फसलों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) में वृद्धि करने की घोषणा की है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) को 100 प्रतिशत सरकारी कंपनी बनाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई टेलीकॉम पॉलिसी जिसका नाम नेशनल डिजिटल कम्‍यूनिकेशन पॉलिसी (एनडीसीपी) 2018 है, को अपनी मंजूरी दे दी है।

विपक्षी दलों की मांगों में से एक इस विधेयक में जमानत का प्रावधान जोड़ना भी शामिल था। सूत्रों के मुताबिक आज जिन प्रावधानों को मंजूरी दी गई है उनके अंतर्गत अब मजिस्ट्रेट जमानत दे सकेंगे।

केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है, खरीफ मार्केटिंग सीजन 2018-19 के लिए खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी गई है जिसके तहत धान का समर्थन मूल्य 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है।

मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की कल होने वाली बैठक में खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य को मंजूरी दी जा सकती है। ऐसी संभावना है कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 200 रुपए बढ़ाकर 1,750 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली की मजबूती के लिए एक और कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक में अतिरिक्त शेयर पूंजी के रूप में 24,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्‍ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।

दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने आज कहा कि नई दूरसंचार नीति को अगले महीने के अंत तक मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। पिछले चार साल की सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए सिन्हा ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) को जुलाई के अंत तक मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल जाएगी।