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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण डाक सेवकों के मूल वेतन को बढ़ा कर 14,500 रुपए प्रति माह तक करने की आज मंजूरी दे दी है। दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी।

केंद्रीय कैबिनेट कि बैठक में बड़ा फैसला गन्ना किसानों के लिए वित्तीय राहत पैकेज का ऐलान

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन पर राष्‍ट्रीय नीति-2018 को मंजूरी दे दी है, जिसमें पेट्रोल के साथ मिलाए जाने वाले एथेनॉल के उत्‍पादन के लिए कच्चे माल का दायरा बढ़ाते हुए अनुपयुक्त अनाज, सड़े आलू और चुकंदर आदि के इस्‍तेमाल की अनुमति दी गई है।

देवघर में एम्स की स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत की जाएगी। इस परियोजना के लिए 1103 करोड़ रूपये के आवंटन को मंजूरी प्रदान की गई है...

गैंगरेप पीड़ित के पिता ने कहा, ‘‘दुष्कर्म के दोषियों को मौत की सजा देने का अध्यादेश पारित किया जाना अच्छा कदम है... हमें न्याय मिलने की उम्मीद है

मोदी सरकार ने पॉक्सो एक्ट में बदलाव को मंजूरी दे दी है। यानी पॉक्सो एक्ट में सरकार जल्द अध्यादेश लाएगी जिसके तहत 12 साल से कम उर्म की बच्ची से रेप पर मौत की सजा होगी.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्‍यादेश 2018 को लाने वाले प्रस्‍ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। यह अध्‍यादेश लोन डिफॉल्‍टर्स जैसे आर्थिक अपराधियों के देश से भागने पर उनकी संपत्ति जब्‍त करने की शक्ति प्रदान करेगा।

मोदी सरकार ने पॉक्सो एक्ट में बदलाव को मंजूरी दे दी है। यानी पॉक्सो एक्ट में सरकार जल्द अध्यादेश लाएगी जिसके तहत 12 साल से कम उर्म की बच्ची से रेप पर मौत की सजा होगी।

मोदी सरकार ने अपने 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को होली के बाद बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्‍ते (डीए) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने को मंजूरी दी गई।

अगर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी मिलती है तो इससे देश में 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ पहुंचेगा

एक बात तो यह है कि नीरव मोदी हों, उनके मामा मेहुल चौकसी हों, विजय माल्या हों या ललित मोदी, कोई ये नहीं मानेगा कि इन्हें भगाने में सरकार का या किसी नेता का हाथ है...

केंद्र सरकर ने चमड़ा व फुटवियर क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए 2,600 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को आज मंजूरी दे दी है।

सभी डेबिट कार्ड, भीम यूपीआई और आधार सक्षम पेमेंट सर्विस के जरिये 2,000 रुपए तक के लेनदेन पर लगने वाले मर्चेंट डिस्‍काउंट रेट (एमडीआर) शुल्‍क को सरकार द्वारा वहन करने को अपनी मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने 15वें वित्‍त आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग देश के कर संसाधनों का आकलन करने और उसे राज्यों के बीच बांटने का फॉर्मूला सुझाएगा।

न्‍यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी और फि‍टमेंट फैक्‍टर का इंतजार दिसंबर में खत्‍म हो सकता है। एनएसी अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है और जल्‍द ही इसे पेश करेगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद घटी दरों का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है।

बैंकों की ऋण क्षमता को बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को सरकारी बैंकों के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपए की पुन: पूंजीकरण योजना को अपनी मंजूरी दी है।

देश में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के अपने प्रयासों के तहत मोदी कैबिनेट ने आज मेगा हाईवे प्‍लान को अपनी मंजूरी दे दी है।

सरकार ने कर्मचारियों के लिए टैक्‍स फ्री ग्रेच्युटी राशि की सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपए करने से संबंधित संशोधित विधेयक के प्रारूप को आज अपनी स्वीकृति दे दी।

Cabinet reshuffle: Modi govt gets nine new faces; four get elevated to Cabinet ranks.