केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग के भत्तों के प्रस्ताव को कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी है। केंद्र के 47 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।
सरकार ने इस बार खरीफ सीजन के लिए धान का MSP 80 रुपए प्रति क्विंटल और दलहन के एमएसपी में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल 25 साल पुराने विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (FIPB) को समाप्त करने के बारे में आज फैसला कर सकता है।
भविष्य में रेलवे के किरायों को घटाने या बढ़ाने का काम अब रेल मंत्री नहीं करेंगे बल्कि इसका निर्धारण रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी (RDA) करेगी।
सरकार GST को लागू करने संबंधी चार विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश कर सकती है। केंद्रीय मंत्री मंडल पहले ही चार पूरक विधेयकों को अपनी मंजूरी दे चुका है।
विधानसभा चुनावों के बाद मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे दी गई है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत बीमा कंपनी LIC गारंटी के साथ दस साल के लिए 8 प्रतिशत रिटर्न उपलब्ध कराएगी।
बुधवार को कैबिनेट ने एक अध्यादेश मंजूर किया है। अब जिन लोगों के पास 31 मार्च 2017 के बाद 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट पाए जाएंगे उन्हें सजा हो सकती है।
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