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Union cabinet reshuffle swearing-in ceremony: India TV special report from Rashtrapati Bhavan

Modi Cabinet Reshuffle: 9 new faces to be inducted into Union Council of Ministers

केंद्रीय मंत्रिमंडल इस हफ्ते मौजूदा GST व्यवस्था के तहत मध्यम, बड़ी और एसयूवी कारों पर सेस बढ़ाकर 25% करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने पर विचार कर सकता है।

कैबिनेट ने नई वेतन संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। इससे श्रम क्षेत्र से जुड़े 4 कानूनों को एकीकृत कर सभी क्षेत्रों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित हो सकेगा।

सरकारी पेट्रोलियम कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (HPCL) की 51.11 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री ONGC को करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

इस तरह की खबरें आ रही हैं कि हिस्सा बिक्री से पहले एअर इंडिया अपने स्टाफ से करीब 15,000 कर्मचारियों को रिटायरमेंट दे सकती है

श्रम मंत्री बंडारू दत्‍तात्रेय ने कहा है कि टैक्‍स–फ्री ग्रैच्‍युटी की सीमा दोगुनी कर 20 लाख किए जाने का बिल संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।

केंद्रीय कैबिनेट ने आज कर्ज में डूबी राष्‍ट्रीय एयरलाइन एयर इंडिया में सरकार की हिस्‍सेदारी बेचने का रास्‍ता साफ कर दिया है।

केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग के भत्तों के प्रस्ताव को कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी है। केंद्र के 47 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।

सरकार ने इस बार खरीफ सीजन के लिए धान का MSP 80 रुपए प्रति क्विंटल और दलहन के एमएसपी में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल 25 साल पुराने विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (FIPB) को समाप्त करने के बारे में आज फैसला कर सकता है।

भविष्‍य में रेलवे के किरायों को घटाने या बढ़ाने का काम अब रेल मंत्री नहीं करेंगे बल्कि इसका निर्धारण रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी (RDA) करेगी।

सरकार GST को लागू करने संबंधी चार विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश कर सकती है। केंद्रीय मंत्री मंडल पहले ही चार पूरक विधेयकों को अपनी मंजूरी दे चुका है।

विधानसभा चुनावों के बाद मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे दी गई है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत बीमा कंपनी LIC गारंटी के साथ दस साल के लिए 8 प्रतिशत रिटर्न उपलब्ध कराएगी।

बुधवार को कैबिनेट ने एक अध्‍यादेश मंजूर किया है। अब जिन लोगों के पास 31 मार्च 2017 के बाद 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट पाए जाएंगे उन्‍हें सजा हो सकती है।