नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने आज कर्ज में डूबी राष्ट्रीय एयरलाइन एयर इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी बेचने का रास्ता साफ कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय भी किया गया कि देश की इस सबसे पुरानी एयरलाइन कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी बेचने के लिए तौर-तरीके के निर्धारण के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित किया जाएगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मंत्रिमंडल ने एयर इंडिया के विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। गौरतलब है कि नीति आयोग ने कर्ज में डूबी एयर इंडिया के पूरी तरह से निजीकरण का सुझाव दिया था। वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि एयर इंडिया के विनिवेश के तौर-तरीकों के बारे में निर्णय के लिए मंत्रियों का समूह गठित किया जाएगा।
नागर विमानन मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी के लिए विनवेश की रूपरेखा तैयार कर रहा है। एयरलाइन के ऊपर 52,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और पूर्व संप्रग सरकार ने 2012 में उसे 30,000 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई थी।
