ARUN JAITLEY

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके अरुण जेटली को साल 2014 की मोदी सरकार में भी उन्हें वित्त, रक्षा के अलावा भी कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई।

मंत्रालय ने कहा कि अब यह सिद्ध हो चुका है कि जीएसटी उपभोक्ता और करदाता दोनों के लिए अनुकूल है। जीएसटी से पहले उच्च कर दर की वजह से कर भुगतान से लोग बचते थे।

जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद भारत की पहली वैधानिक संघीय संस्था है, जो सर्वसम्मति के सिद्धांत पर काम करती है।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नकदी संकट से जूझ रही विमानन कंपनी जेट एयरवेज के मामले पर गौर करने का भरोसा दिया है।

वित्त वर्ष 2017-18 में विनिवेश का बजट लक्ष्य 72,500 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष के अंत में विनिवेश प्राप्तियों ने एक लाख करोड़ का आंकड़ा छू लिया।

माल एवं सेवा कर (GST) परिषद ने निर्माणाधीन परियोजनाओं में मकानों पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी है और इसमें इनपुट कर का लाभ खत्म करने का फैसला किया है।

जेटली ने जीएसटी परिषद की बुधवार को हुई बैठक के बाद कहा कि बैठक में रीयल एस्टेट पर बने मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट पर भी विचार किया गया।

यह दर 18 प्रतिशत या 28 प्रतिशत हो सकती है। जीएसटी परिषद की बुधवार को होने वाली 33वीं बैठक में इस पर फैसला किया जाएगा

देना बैंक, विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय को मंजूरी दी है, इस विलय के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटकर 18 रह जाएगी।

लोकसभा में कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को 2019-20 का अंतरिम बजट पेश किया। बजट में कई बड़ी घोषणाए की गई जिसमें से सबसे अहम है इनकम टैक्स के मौजूदा 2.5 लाख के स्लैब को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है।

अरुण जेटली से पहले देश में कुल 26 वित्तमंत्रियों ने कार्यभार संभाला है, इनमें से 25 वित्त मंत्रियों ने संसद में आम बजट पेश किया है।

वर्तमान में 2.5 लाख रुपए सालाना से कम की आय पर 0 प्रतिशत, 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए सालाना की आय पर आयकर की दर पांच प्रतिशत है।

जेटली को एक फरवरी को अपना छठा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार का आखिरी बजट पेश करना है।

अब सालाना 1.5 करोड़ रुपए टर्न ओवर वाली व्यापारिक इकाईयां जीएसटी के तहत कंपोजिशन स्कीम का लाभ ले सकती हैं।

आधार को पासा पलटने वाला बताते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि इसके क्रियान्वयन से हुई वित्तीय बचत से आयुष्मान भारत जैसी तीन परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जा सकता है। आयुष्मान भारत लाखों गरीबी को मुफ्त में अस्पताल में इलाज प्रदान करने की योजना है।

जीएसटी काउंसिल की अगली और महत्वपूर्ण बैठक 10 जनवरी को होगी, जिसमें निर्माणाधीन फ्लैट्स और मकान पर जीएसटी की दर घटाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला हो सकता है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि आगे टैक्स रेवेन्यू में अच्छी बढ़ोतरी होने पर देश में GST की 3 दरें रह जाएंगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी), देना बैंक और विजया बैंक के विलय को वित्त मंत्रालय की वैकल्पिक व्यवस्था ने अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष के बचे हुए 3 महीनों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 83,000 करोड़ रुपए की पूंजी डालेगी।

ब्रिटेन की अदालत द्वारा विजय माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश दिए जाने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि यह भारत के लिए बड़ी सफलता का दिन है।