नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी), देना बैंक और विजया बैंक के विलय को वित्त मंत्रालय की वैकल्पिक व्यवस्था ने अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। वहीं प्रस्तावित विलय और वेतन संशोधन के लंबित होने को लेकर विभिन्न सरकारी बैंकों के करीब 3.20 लाख अधिकारियों के शुक्रवार को हड़ताल पर रहे, जिसका असर सरकार पर न के बराबर हुआ।
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बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग ने 20 दिसंबर, 2018 को कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था ने बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक तथा देना बैंक के प्रस्तावित विलय को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित विलय के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय होगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली वैकल्पिक व्यवस्था ने वैश्विक आकार के बैंक बनाने के इरादे से तीनों बैंकों के विलय का निर्णय किया। वित्त मंत्रालय के निर्णय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के निदेशक मंडल ने 29 सितंबर को तीनों सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रस्तावित विलय को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। अन्य दोनों बैंकों के निदेशक मंडल ने भी विलय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक तथा देना बैंक के विलय के बाद बनने वाली नई इकाई अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से काम करना शुरू कर सकती है। विलय के बाद अस्तित्व में आने वाले बैंक का कारोबार 14.82 लाख करोड़ रुपए का होगा और वह एसबीआई तथा आईसीआईसीआई बैंक के बाद तीसरा सबसे बड़ा बैंक होगा।
वेतन वृद्धि की मांग, विलय के विरोध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधिकारियों की हड़ताल
वेतन संशोधन के लंबित होने और बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के प्रस्तावित विलय के खिलाफ विभिन्न सरकारी बैंकों के करीब 3.20 लाख अधिकारी शुक्रवार को एक दिन की हड़ताल पर रहे। बैंक अधिकारी एक नवंबर, 2017 से लंबित वेतन संशोधन को स्केल एक से सात के कर्मचारियों के लिए लागू करने की मांग कर रहे हैं।
वर्तमान में बैंकों ने स्केल एक-तीन के बैंक कर्मचारियों के लिए इसे लागू कराने की बातचीत के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) को अधिकृत किया है। यूनियन बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के प्रस्तावित विलय का भी विरोध कर रही है। उसका दावा है कि इस कदम से नवगठित बैंक को किसी भी समस्या के समाधान में मदद नहीं मिलेगी। इस प्रस्तावित विलय के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (यूएफबीए) पहले ही 26 दिसंबर को हड़ताल की घोषणा कर चुकी है।
