नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने का फैसला किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ता बढ़ाने को अपनी मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 48 लाख सरकारी कर्मचारियों, 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाकर 21 प्रतिशत करने को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ता बढ़ने से सरकारी खजाने पर 14,595 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
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इसके अलावा मंत्रिमंडल ने खोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने 7,660 करोड़ रुपए से 780 किलोमीटर के ग्रीन नेशन हाईवे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मंत्रिमंडल ने येस बैंक के रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आरबीआई द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि एसबीआई येस बैंक में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगा, अन्य निवेशकों की तलाश की जा रही है।
वित्त मंत्री ने बताया कि येस बैंक में एसबीआई की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी तीन साल तक लॉक रहेगी, वहीं अन्य निवेशकों की हिस्सेदारी का 75 प्रतिशत हिस्सा तीन साल के लिए लॉक रहेगा। उन्होंने बताया कि रिकंस्ट्रक्शन स्कीम की अधिसूचना जारी होने के तीन दिन के भीतर येस बैंक के ऊपर से प्रतिबंध खत्म कर दिए जाएंगे और 7 दिन के भीतर नए बोर्ड का गठन हो जाएगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा. हर्ष वर्धन ने केंद्रीय मंत्रिमंडल को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी और कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने और उसे रोकने में दुनिया में भारत ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य, वाणिज्य और वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोरोना वायरस पर अपडेट/जानकारी दे रहे हैं।
