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7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, सरकार ने दी DA में 11% बढ़ोतरी को मंजूरी

इंडिया टीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज हो रही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाने और महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।

Anand Prakash Pandey Reported by: Anand Prakash Pandey @anandprakash7
Updated on: July 14, 2021 15:37 IST
7th Pay Commission modi govt may approve 3pc DA hike for employees and pensioners- India TV Paisa
Photo:PTI

7th Pay Commission modi govt may approve 3pc DA hike for employees and pensioners

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आज बड़ी खुशखबरी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्‍ता देने को मंजूरी मिल गई है। कोविड की परिस्थितियों की वजह से पहली जनवरी 2020 से इसे बंद कर दिया गया था। 48 लाख 34 हजार केंद्रीय कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा।

इंडिया टीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाने और महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्‍ताव को हरी झंडी मिल गई है।  कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट में हुए फैसलों के बारे में जानकारी दी गई।

11 प्रतिशत बढ़ा महंगाई भत्‍ता

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 प्रतिशत महंगाई भत्‍ता बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों को सितंबर के वेतन के साथ मिल सकता है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 17 प्रतिशत है जो सितंबर में बढ़कर 20 प्रतिशत हो सकता है। जुलाई 2021 का महंगाई भत्‍ता भी सितंबर की सैलरी में जुड़कर आ सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्‍ते की चार किश्त मिल सकती हैं।

कोरोना के कारण नहीं मिली किस्त

कोरोना के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को मिलने वाले डीए पर रोक लगाई गई थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल 17 प्रतिशत डीए मिलता है। वित्त मंत्रालय ने जून 2021 तक 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि पर रोक लगाने पर सहमति व्यक्त की थी।

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