भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने इस साल कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस का ऐलान कर दिया है। रेल मंत्रालय ने इस साल अपने कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने की घोषणा की है। रेल मंत्रालय के इस फैसले से रेलवे के 11,72,240 कर्मचारियों को फायदा होगा।
यूपीएस योजना में पेंशन कम-से-कम 10 साल की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर तय होगी। साथ ही, न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन भी सुनिश्चित की गई है।
आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट ने इंडिया सीमेंट में 32.72 प्रतिशत हिस्सेदारी उसके प्रमोटर्स से 3,954 करोड़ रुपये में खरीदने की घोषणा की है। शेयरधारकों से भी 26 प्रतिशत की अतिरिक्त हिस्सेदारी 3,142.35 करोड़ रुपये में लेने की योजना है।
बायजूस अपने हजारों कर्मचारियों को समय पर वेतन देने और उनके लंबित बकाए का भुगतान करने के लिए महीनों से संघर्ष कर रहा है। इसने अपने हजारों कर्मचारियों को फरवरी और मार्च का बकाया वेतन अभी तक नहीं दिया है।
पहले महानगरों या बड़े शहरों में रहने पर आने वाली ऊंची लागत की भरपाई के लिए कर्मचारियों को एक तरह का भत्ता दिया जाता था। लेकिन मानव संसाधन प्रमुखों का कहना है कि अब बहुत कम नियोक्ता ही यह भत्ता दे रहे हैं।
रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि 61 प्रतिशत कर्मचारी अपने कार्यस्थल में अधिकांश नए दोस्त बनाते हैं और कार्यालय में उनका सामाजिक समूह उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए प्रेरित करता है।
इंडिया टीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज हो रही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाने और महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।
कर्मचारी जब चाहे छुट्टी ले सकते हैं इसके लिए उन्हें कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं होगी। बस उन्हें अपने मैनेजर को सूचित करना होगा
सरकार ने अक्टूबर में बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 68,751 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें 17,169 करोड़ रुपए वीआरएस के लिए और 12,768 करोड़ रुपए पेंशन लाभ के लिए शामिल हैं।
ब्रिटेन के बैंक एचएसबीसी ने उसके वैश्विक परिचालन में भारत स्थित कार्यालयों से मदद करने वाले 150 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है। बैंक ने कहा कि उसने वैश्विक स्तर पर अपने परिचालन को नये सिरे से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया के तहत यह कदम उठाया है।
वाहन उद्योग में जारी संकट के बीच क्षेत्र की अग्रणी कंपनी अशोक लीलैंड ने कार्यकारी स्तर के कर्मचारियों के लिये कंपनी से अलग होने की योजना की घोषणा की है। कंपनी ने यह योजना ऐसे समय पेश की है जब पहले से ही उसके कर्मचारी बोनस बढ़ाने को लेकर शुक्रवार से हड़ताल पर हैं।
नोएडा: नोएडा में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार को ओवरचार्जिंग के मामले में एक पेट्रोल पंप को सील कर दिया है। यही नहीं पंप पर काम करने वाले मैनेजरों समेत 11 एंप्लॉयीज को भी गिरफ्तार किया गया है।
इसमें कहा गया है कि सभी मंत्रालयों/विभागों से आग्रह है कि वे सार्वजनिक उपक्रमों/बैंकों और स्वायत्त संस्थानों समेत अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले विभागों के कर्मचारियों के कामकाज की कायदे कानून और सही भावना के अनुसार समीक्षा करें।
पोत परिवहन मंत्रालय ने गुरुवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बंदरगाह कर्मचारियों के साथ नया वेतन समझौता किया है। इस समझौते के तहत बंदरगाह कर्मचारियों का वेतन 10.6 प्रतिशत बढ़ेगा।
जेट एयरवेज भी आर्थिक रूप से खस्ताहाल हो गई है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों से साफ कहा है कि अगर कॉस्ट कटिंग नहीं की गई तो कंपनी 60 दिन बाद ऑपरेट करने की हालत में नहीं रहेगी।
उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते और नगर प्रतिकर भत्ते की दरों को दोगुना करने के प्रस्ताव पर आज मुहर लगा दी। इस बढ़ोत्तरी से राजकोष पर 2,398 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
कर्ज में डूबी अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) में कर्मचारियों की संख्या करीब 94 प्रतिशत घटकर 3,400 रह गयी है। एक समय कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 52,000 थी। RCom ने शेयर बाजार में बुधवार को जानकारी में कहा है कि समूह में कर्मचारियों की कुल संख्या उच्चतम स्तर 52,000 से घटकर 3,400 पर आ गयी है। कर्मचारियों की कुल संख्या में 94 प्रतिशत की कमी आयी है।ऐसा माना जाता है कि कंपनी 2008-10 के दौरान शिखर पर थी
देश की सबसे बड़ी दुपहिया कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में लगभग 30 कर्मचारियों को निकाल दिया है। सू्त्रों ने बताया कि जिन कर्मचारियों को हटाया गया है उन पर यात्रा खर्च बिलों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने, कुछ वेंडरों व डीलरों से व्यक्तिगत फायदे या उपहार लेने का आरोप है।
जम्मू-कश्मीर सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों को यह लाभ जनवरी 2016 से मिलेगा। इसके तहत कर्मचारियों के वेतन में 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होगी।
पिछले गुरुवार को लोकसभा में हंगामें के बीच पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एमेंडमेंट बिल पारित हो गया था और गुरुवार को यह विधेयक राज्यसभा में भी पास कर दिया गया है।
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