यूक्रेन और रूस के बीच तकरीबन 5 साल से जारी जंग को ख़त्म करने की दिशा में आज बड़ा क़दम उठाया जा रहा है। UAE की राजधानी अबु धाबी में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधि आज से दो दिवसीय वार्ता की शुरुआत करेंगे। फरवरी के बाद तीनों देशों के प्रतिनिधि की ये पहली बैठक होगी। बैठक में सुरक्षा की गारंटी का मुद्दा प्रमुखता से उठाये जाने की संभावना है। एक तरफ जहां रूस यूक्रेन से कुछ क्षेत्रों पर अपना दावा छोड़ने और NATO की सदस्यता की मांग खत्म करने के लिए कह रहा है। वहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दोनों मांगों को खारिज कर पूर्ण युद्धविराम और भविष्य में किसी भी हमले से सुरक्षा की ठोस गारंटी देने की मांग की है। अमेरिका दोनों पक्षों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं के हल के लिए व्यवस्था बनाने की कोशिश में जुटा है।
बैठक में कौन होंगे प्रतिनिधि?
24 फरवरी 2022 से शुरू हुआ रूस-यूक्रेन युद्ध पांचवें साल में है। दोनों तरफ हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अब आज से अबू धाबी में दोनों देशों के प्रतिनिधि एक एजेंडा लेकर बातचीत शुरू करने वाले हैं। इस बातचीत में रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सलाहकार व्लादिमीर मेडिंस्की करेंगे। यूक्रेन की टीम की कमान यूक्रेन की विदेश खुफिया सेवा के प्रमुख और पूर्व रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव संभालेंगे। मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे अमेरिका की तरफ से ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मौजूद रहेंगे। यूरोप भी बातचीत में शामिल होने की कोशिश कर रहा है लेकिन रूस इसके लिए तैयार नहीं है।
बातचीत का एजेंडा क्या है?
- यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी मिले, भविष्य में किसी भी हमले से सुरक्षा की पुख्ता और ठोस गारंटी कैसे सुनिश्चित हो?
- युद्ध के मैदान में तनाव को कम करने और सैन्य टकराव को सीमित करने के व्यावहारिक कदम
- काला सागर के जरिए ठप पड़े अनाज के निर्यात और समुद्री रूट को बहाल करने पर चर्चा
- युद्ध को समाप्त करने के लिए भविष्य के समझौतों की शर्तों और क्षेत्रीय मुद्दों पर पहले फेज पर बातचीत
रूस ने क्या कहा?
इस बातचीत को लेकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा- "हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस आग्रह का स्वागत करते हैं, जिसमें यूक्रेन विवाद के समाधान के लिए होने वाली बातचीत के एजेंडे में सामूहिक सुरक्षा के मुद्दे को सबसे ऊपर रखने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही, सभी पक्षों के बीच यह समझ बनी है कि यह बातचीत उन सिद्धांतों को तय करने पर केंद्रित है, जिन्हें पूर्ण समाधान के लिए होने वाली बातचीत के अंत में मंजूरी दी जाएगी।"
भारत का बड़ा रोल सामने आया?
अबु धाबी में इस ट्राइएंगुलर बातचीत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच फोन पर बातचीत हुई है। इस बातचीत के बाद भारत का रोल दुनिया के मंच पर उभर कर सामने आया है। इस बातचीत को लेकर वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया यह पोस्ट बताता है कि भारत और यूक्रेन के कूटनीतिक संबंधों के साथ-साथ रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने की कोशिशों में भारत की भूमिका कैसे महत्वपूर्ण हो गई है। इसके साथ ही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या भारत रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर रहा है? तो इसका जवाब जेलेंस्की की ये पोस्ट और उसके प्वाइंटर है। भारत परोक्ष रूप से और विशेष क्षेत्रों में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है।
सीमित डी-एस्केलेशन प्रस्ताव
भारत ने रूस और यूक्रेन के सामने एक ऐसा व्यावहारिक फ्रेमवर्क रखा है जिसमें पावर प्लांट पर पर हमले रोकने, समुद्री रूट और कॉमर्शियल जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
भारत की संतुलित नीति
भारत ने न तो कभी रूस से अपने पारंपरिक और ऊर्जा संबंधों को तोड़ा है और न ही यूक्रेन की संप्रभुता के खिलाफ कोई बात की है। इसी संतुलन के कारण दोनों देश भारत पर भरोसा करते हैं कि वह संवाद के रास्ते खोल सकता है। पुतिन ने भी पहले कहा था कि पीएम मोदी के पास युद्ध समाप्त कराने को लेकर अच्छे विचार हैं। इस पूरी प्रक्रिया से भारत ग्लोबल साउथ के निर्विवाद नेता के रूप में उभर रहा है।
खाद्य सुरक्षा और ब्लैक सी कॉरिडोर
जेलेंस्की के मुताबिक भारत ब्लैक सी जरिए अनाज के निर्यात को बहाल करने और 'फूड कॉरिडोर' स्थापित करने के लिए मध्यस्थता करने को तैयार है। रूस के कारण अनाज की सप्लाई बाधित होने से ग्लोबल साउथ में खाद्य संकट पैदा हुआ है, जिसे दूर करने में भारत मदद कर सकता है।
भारत शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर- पीएम मोदी
रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच अबु धाबी में त्रिपक्षीय बैठक से पहले पीएम मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की और कहा कि भारत शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर है। कूटनीति से युद्ध का समाधान होना चाहिए, युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं उन सभी प्रयासों में योगदान देने के लिए भारत तैयार है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर भी बात हुई। इस बातचीत के बाद जेलेंस्की ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हमने ब्लैक सी के रास्ते रूस द्वारा अनाज के निर्यात रोके जाने पर चर्चा की। भारत फूड कॉरिडोर स्थापित करने में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है और हम इन प्रयासों के जारी रहने की उम्मीद कर रहे हैं।
पीएम मोदी ने जेलेंस्की से फोन पर बात की तो दूसरी ओर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से फोन पर संपर्क किया और यूक्रेन रूस जंग खत्म करने की दिशा में कोशिश करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सर्गेई से बात करने की जानकारी दी और लिखा कि हमारी चर्चा यूक्रेन संघर्ष और जारी कूटनीतिक पहलों पर केंद्रित रही।
यूरोप बातचीत से साइडलाइन
वहीं, दूसरी ओर यूरोप बातचीत का हिस्सा बनने के लिए जूझ रहा है। पेरिस में जी-7 की बातचीत के दौरान कई देशों ने बातचीत में मौजूद रहने का दावा किया है। साथ ही ये उम्मीद की है कि अमेरिका रूस पर जबाव डालेगा। यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति की प्रमुख काजा कालास ने कहा- "हमें उम्मीद है कि अमेरिकी पक्ष से भी रूस पर दबाव डाला जाएगा। अब तक हम यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और साथ ही रूस पर दबाव भी बना रहे हैं। अगर अमेरिका भी अपने प्रतिबंधों के साथ इसमें शामिल हो जाए, तो इसका कहीं ज़्यादा बड़ा असर होगा। इस असर से हम इस युद्ध को खत्म भी कर सकते हैं, क्योंकि युद्ध तब खत्म होते हैं जब हमलावर के पास पैसा खत्म हो जाता है।"
रूस ने खारिज की यूरोप की मांग
यूरोप द्वारा बातचीत का हिस्सा बनने की कोशिशों को रूस पहले ही खारिज कर चुका है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा- आने वाले दिनों में अबू धाबी में जो होने जा रहा है, वह अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच त्रिपक्षीय बातचीत है। जहां तक यूरोपीय लोगों की मौजूदगी की बात है, तो आप जानते हैं कि अमेरिकियों के पास यूरोपीय लोगों के साथ बातचीत के अपने माध्यम हैं, और यूक्रेनियनों के पास भी हैं। ऐसा लगता है कि वे पहले से ही आपसी तालमेल बिठाने के अपने तरीके तय कर रहे हैं। लेकिन, मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि यह त्रिपक्षीय बातचीत का मामला है। रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर ये बातचीत दो दिनों तक चलेगी। अगर ये बातचीत कामयाब रहती है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि दुनिया को बड़ी राहत मिलेगी।
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