नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़े राहत की खबर आई है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कि लाभार्थियों को महंगाई भत्ता का पूरा लाभ 1 जुलाई से मिलेगा। मंत्रालय ने कहा है कि महंगाई भत्ते की लंबित तीनों किस्तों का भुगातन 1 जुलाई, 2021 से शुरू कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 1 जनवरी, 2020 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान होना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण केंद्र सरकार ने इसे मार्च, 2021 तक टाल दिया था।
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वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की भविष्य की किस्तों को जारी करने के लिए जब निर्णय लिया जाएगा, डीए की दर 1/1/2020, 1/7/2020 और 1/1/2021 के लिए तय की गई दर से प्रभावी होगी औन इन बकाया किस्तों का भुगतान भी एक जुलाई 2021 से शुरू किया जाएगा।
01.07.2021 से महंगाई भत्ते की भविष्य की किस्तों को जारी करने का निर्णय कब और क्यों लिया गया है, DA की दरें 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01 से प्रभावी हैं। 2021 को संभावित रूप से बहाल किया जाएगा और इसे 01.07.2021 से प्रभावी संचयी संशोधित दरों में शामिल किया जाएगा। "
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पिछली तीनों किस्तों को जोड़कर 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों का 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के लिए महंगाई भत्ते का भुगतान बाकी है। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) मिलता है। पिछले साल सरकार ने DA को 4 प्रतिशत बढ़ाकर 21 प्रतिशत करने का फैसला किया था। यह 1 जनवरी 2020 से लागू होना था। लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका था। सरकार ने पिछले साल अप्रैल में फैसला किया था कि 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स का DA इंक्रीमेंट जुलाई 2021 तक होल्ड पर रहेगा।
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नए Pay Matrix की घोषणा
सातवें वेतन आयोग ने नए Pay Matrix की घोषणा की है। Pay Matrix से केंद्रीय कर्मचारी अपने कैरियर की शुरुआत में ही पूरे कैरियर के दौरान होने वाले ग्रोथ का आकलन कर पाएंगे। सिविलियन कर्मचारियों, रक्षा बलों और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (MNS) के लिए अलग-अलग पे मैट्रिक्स तैयार किया गया है। अब इसी के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी में ग्रोथ होगी।
मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये होगी
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, एंट्री लेवल के सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं, क्लास-वन ऑफिसर की नियुक्ति अब मिनिमम 56,100 रुपये सैलरी पर होगी। 7th Pay Commission के तहत वेतन, भत्ते और पेंशन में 23.55 प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश की गई है। इसके कारण सरकार पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा जो GDP का 0.7 प्रतिशत है।
