नई दिल्ली/कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार (3 दिसंबर) को राज्य में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों और छात्रों को बड़ी सौगात दी है। ममता बनर्जी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में जनवरी महीने से 3 फीसदी बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। कोरोना काल में महंगाई भत्ता देने का पहला आदेश पश्चिम बंगाल से जारी हुआ है। यानि सरकारी कर्मचारियों को जनवरी से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी।
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इसके अलावा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के 9.5 लाख छात्रों को (जिनमें 14 हजार स्कूल और 600 मदरसे शामिल हैं) ऑनलाइन शिक्षा के लिए टैब दिये जाएंगे। इसके साथ-साथ ममता बनर्जी सरकार ने राज्य में कोरोना का RT-PCR टेस्ट भी सस्ता किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्राइवेट लैब में आरटी-पीसीआर टेस्ट की अधिकतम दर 950 रुपये निर्धारित की है।
गौरतलब है कि बंगाल में अगले साल यानि 2021 में विधानसभा चुनाव होना है और इस बार बीजेपी बंगाल में टीएमसी के लिए चुनौती बनकर उभरी है। ऐसे में टीएमसी वोटरों को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ भी ममता मुखर हो कर बोल रही हैं। ममता बनर्जी ने इसके लिए शुक्रवार को पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस इन कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी।
नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे: ममता बनर्जी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि यदि “किसान विरोधी” नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो वह देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगी। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर भाजपा नीत केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए सिलसेवार ट्वीट किये। कृषि कानूनों के खिलाफ उत्तर भारत में किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिनका अब ममता ने भी समर्थन कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें किसान और खेती को लेकर काफी चिंता है, केंद्र सरकार को इन कानूनों को तुरंत वापस लेना चाहिए। ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में बड़ा आंदोलन खड़ा होगा।
'दुआरे-दुआरे पश्चिम बोंगो सरकार'
सत्ता को बचाए रखने लिए ममता बनर्जी ने 'दुआरे-दुआरे पश्चिम बोंगो सरकार' (हर द्वार बंगाल सरकार) अभियान का आगाज बीते मंगलवार को किया है। दो महीने के तक चलने वाले इस अभियान के जरिए ममता सरकार की अपनी उपलब्धियों और योजनाओं को शहर से लेकर गांव के हर घर तक पहुंचाने की रणनीति है। पीएम मोदी की आयुष्मान भारत योजना के जवाब में ममता की 'स्वास्थ्य साथी' योजना सहित 11 योजनाओं का लाभ इस अभियान के लगाए गए कैंपों से उठा सकते हैं।
