नई दिल्ली। जुलाई, 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) फिर से शुरू होने की खबरें सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब प्रसारित हो रही हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसने अगले महीने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत को फिर से शुरू करने पर कोई निर्देश जारी नहीं किया है।
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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक कार्यालय ज्ञापन की तस्वीर का हवाला देते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि अगले महीने से डीए और डीआर की बहाली के संबंध में खंडर किया जाता है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि सरकार द्वारा डीए को फिर से शुरू करने का दावा करने वाला एक दस्तावेज सोशल मीडिया पर चक्कर लगा रहा है। जुलाई 2021 से सरकारी कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को महंगाई राहत। भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई ओएम जारी नहीं किया गया है।
पिछले साल, मंत्रालय ने जुलाई 2021 तक डीए और डीआर में बढ़ोतरी पर रोक लगाने की घोषणा की थी। शनिवार को, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर महंगाई भत्ते (डीए) के भुगतान के संबंध में केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सेना के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के प्रति द्वेषपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया और बकाया राशि के तत्काल भुगतान की मांग की।
कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि 23 अप्रैल, 2020 को सरकार ने 37,500 करोड़ रुपये की कटौती कर लोगों के पेट में लात मारी थी, जो 7वें वेतन आयोग द्वारा 115 लाख सैन्य कर्मचारियों को डीए के रूप में देय था। सूत्रों ने कहा कि सरकार जल्द ही अगले महीने से डीए और डीआर को फिर से शुरू करने या भुगतान पर स्थगन को छह महीने के लिए बढ़ाने पर विचार कर सकती है।
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