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मोदी सरकार का किसानों को तोहफा! गेहूं का MSP 160 रुपये बढ़ाया, अब हर क्विंटल पर मिलेगा ज्यादा मुनाफा

 Edited By: Shivendra Singh
 Published : Oct 01, 2025 06:05 pm IST,  Updated : Oct 01, 2025 06:05 pm IST

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 6.59 प्रतिशत बढ़ाकर 2585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

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पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 160 रुपये बढ़ाकर 2,585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। Image Source : PTI

किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 6.59% की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। अब अगले मार्केटिंग ईयर 2026-27 में गेहूं का MSP 2585 रुपये प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले साल के 2425 रुपये प्रति क्विंटल से 160 रुपये ज्यादा है। यह कदम किसानों की आमदनी बढ़ाने और रबी फसल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

गेहूं भारत की मुख्य रबी फसल है। इसकी बुवाई आम तौर पर अक्टूबर के अंत से शुरू होती है, जबकि फसल की कटाई मार्च से शुरू हो जाती है। गेहूं के अलावा अन्य रबी फसलें जैसे ज्वार, जौ, चना और मसूर भी शामिल हैं। गेहूं का मार्केटिंग ईयर अप्रैल 2026 से शुरू होगा, लेकिन सरकारी खरीद का अधिकांश काम जून तक ही पूरा हो जाता है।

सरकार का फैसला और आधार

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैश्नव ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को बताया कि कैबिनेट ने 2026-27 मार्केटिंग ईयर के लिए छह रबी फसलों का MSP मंजूर किया है। गेहूं का MSP 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। इस निर्णय में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों को आधार बनाया गया है।

उत्पादन लक्ष्य और रिकॉर्ड

सरकार ने 2025-26 फसल वर्ष के लिए गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन लक्ष्य 119 मिलियन टन रखा है। पिछले साल की अनुमानित उत्पादन मात्रा 117.5 मिलियन टन रही थी, जो पहले से ही एक रिकॉर्ड था। इसका उद्देश्य न केवल किसानों की आय बढ़ाना है, बल्कि देश में गेहूं की पर्याप्त आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।

किसानों के लिए फायदा

MSP में 160 रुपये की बढ़ोतरी का सीधा फायदा किसानों की जेब में होगा। इससे उन्हें गेहूं की खरीद के दौरान ज्यादा मुनाफा मिलेगा और फसल की लागत का भार भी कम होगा। एक्सपर्ट के अनुसार, इस कदम से किसानों की फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होगी और अगले रबी सीजन में ज्यादा निवेश और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

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