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Vodafone Idea ग्राहकों के लिए खुशखबरी, CEO ने कहा फंड जुटाने के लिए मांगेंगे बोर्ड से मंजूरी

कंपनी के प्रवर्तक आदित्य बिड़ला ग्रुप और वोडाफोन ने कंपनी में और राशि डालने से इनकार कर दिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते संकटग्रस्त दूरसंचार क्षेत्र के लिए बड़े राहत पैकेज को मंजूरी दी है।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: September 22, 2021 19:33 IST
Vodafone Idea will survive, CEO says confident of fundraising deal - India TV Paisa
Photo:VI

Vodafone Idea will survive, CEO says confident of fundraising deal

नई दिल्‍ली। वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) ने बुधवार को कहा कि दूरसंचार क्षेत्र के सुधार उपायों पर सरकार की तरफ से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाने के बाद कंपनी फंड जुटाने के लिए नए सिरे से अपने निदेशक मंडल की मंजूरी लेगी। इसके साथ ही कंपनी के प्रवर्तकों को कोष जुटाने के इस दौर में भागीदारी का मौका मिलेगा। इससे अब कंपनी का अपना कारोबार निरंतर बनाए रखने का रास्‍ता साफ हो गया है।  

वोडाफोन आइडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ रविंदर टक्कर ने कहा कि कंपनी कारोबार में निवेश बढ़ाने और बाजार में प्रतिस्पर्धा में उतरने के लिए तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि जब सरकार की तरफ से वास्तविक दिशा-निर्देश जारी कर दिए जाएंगे उसके बाद ही कंपनी अपनी व्यवसाय योजना को उसके मुताबिक आगे बढ़ाएगी।

टक्‍कर ने कहा कि हम कारोबार करेंगे और हम हमेशा यहां अपनी उपस्थिति बना कर रखेंगे। इसमें कोई शंका नहीं है हम बाजार में बने रहेंगे और इस बात में भी कोई शंका नहीं है कि हम प्रतिस्‍पर्धा में बने रहेंगे। उन्‍होंने कहा कि इसमें कोई शंका नहीं है कि वोडाफोन आइडिया के साथ भारत तीन कंपनियों वाला बाजार होगा और हम निरंतर बाजार में टिके रहेंगे और प्रतिस्‍पर्धा भी करेंगे।

उन्‍होंने कहा कि हमें उम्‍मीद है कि दिशा-निर्देश अगले कुछ दिनों में आ जाएंगे। उसके आधार पर हम देखेंगे कि हमें कितना फंड जुटाने की आवश्‍यकता है, कितने धन की जरूरत होगी, किस तरह से फंड जुटाएंगे। वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने पहले 25,000 करोड़ रुपये तक के फंड को जुटाने की मंजूरी प्रदान की थी लेकिन कंपनी अभी तक किसी भी निवेशक को तलाशने में असफल रही।

कंपनी के प्रवर्तक आदित्‍य बिड़ला ग्रुप और वोडाफोन ने कंपनी में और राशि डालने से इनकार कर दिया था। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह दबाव में फंसे दूरसंचार क्षेत्र के लिये बड़े सुधार पैकेज को मंजूरी दी। इस पैकेज में सांविधिक बकाये के भुगतान से चार साल की मोहलत, दुलर्भ रेडियो तरंगों को साझा करने की अनुमति, सकल समायोजित राजस्व (एजीआर) की परिभाषा में बदलाव तथा स्वत: मार्ग से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के सुधार उपायों से उद्योग को भरोसा मिला है कि शुल्क दरें बढ़ सकती हैं।

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