वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि भारत में नियामक (रेग्यूलेटर्स) काफी अनुभवी और अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। हिंडनबर्ग-अदाणी समूह विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया मांगे जाने पर उन्होंने यह बात कही। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ग्रुप कंपनियों के स्टॉक की कीमतें तेजी से गिरने लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अदाणी विवाद में हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की थी। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि क्या हम हस्तक्षेप करते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र है कि ऐसा दोबारा न हो, हम नीतिगत मामलों में नहीं पड़ना चाहते। यह सरकार के लिए है।
शीर्ष अदालत ने जवाब मांगा
शीर्ष अदालत ने वित्त मंत्रालय और सेबी से यह भी जवाब मांगा कि अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग द्वारा अदाणी समूह के खिलाफ स्टॉक हेरफेर के आरोप के बाद हाल ही में बाजार में गिरावट के आलोक में निवेशकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। वित्त मंत्री ने कहा, स्पष्ट रूप से आप मुझसे यह उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि मैं आपको वह बताऊंगी जो मैं अदालत में कहूंगी। वित्त मंत्री ने यह बात बजट के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड को संबोधित करने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। इस बीच, नई कर व्यवस्था पर सीतारमण ने कहा कि इससे मध्यम वर्ग को लाभ होगा, क्योंकि इससे उनके हाथों में अधिक पैसा बचेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि लोगों को व्यक्तिगत पसंद करने की अनुमति दी जाए कि कहां निवेश करना है।
क्रिप्टो करेंसी पर जल्द फैसला
क्रिप्टो संपत्तियों को विनियमित करने के एक प्रश्न के लिए, वित्त मंत्री ने कहा कि नई दिल्ली इसके लिए एक सामान्य ढांचा तैयार करने पर जी20 देशों के साथ चर्चा कर रही है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने महंगाई पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 2023-24 में खुदरा महंगाई दर 5.3 फीसदी के आसपास रहने की उम्मीद है और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी रहने पर इसमें और कमी आ सकती है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बैंक को उम्मीद है कि 2023-24 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान लगाने के लिए कच्चा तेल लगभग 95 डॉलर प्रति बैरल होगा।
