Wednesday, December 31, 2025
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सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज! इस राज्य में नए साल से 14% बढ़ा महंगाई भत्ता, बोनस का भी मिलेगा लाभ

सीएम स्टालिन ने सी एवं डी श्रेणी के कर्मचारियों को पोंगल के मौके पर 3,000 रुपये, विशेष वेतन श्रेणी वाले कर्मचारियों को 1,000 रुपये और पेंशनभोगियों को 500 रुपये का त्योहारी उपहार देने की भी घोषणा की। तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार पोंगल 14 जनवरी को मनाया जाएगा।

Edited by: Khushbu Rawal @khushburawal2
Published : Dec 28, 2021 07:28 pm IST, Updated : Dec 28, 2021 07:28 pm IST
तमिलनाडु में महंगाई...- India TV Paisa
Photo:FILE PHOTO

तमिलनाडु में महंगाई भत्ता नए साल से 14 प्रतिशत बढ़ा

Highlights

  • सीएम स्टालिन ने त्योहारी उपहार देने की भी घोषणा की
  • महंगाई भत्ते को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर किया 31 प्रतिशत
  • सरकारी खजाने पर पड़ेगा 8,724 करोड़ रुपये का बोझ

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने मंगलवार को सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों एवं पेंशनभोगियों को एक जनवरी, 2022 से 14 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ते के भुगतान का आदेश दिया। इसके साथ ही स्टालिन ने सी एवं डी श्रेणी के कर्मचारियों को पोंगल के मौके पर 3,000 रुपये, विशेष वेतन श्रेणी वाले कर्मचारियों को 1,000 रुपये और पेंशनभोगियों को 500 रुपये का त्योहारी उपहार देने की भी घोषणा की। तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार पोंगल 14 जनवरी को मनाया जाएगा।

राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, महंगाई भत्ते को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत करने से सरकारी खजाने पर 8,724 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। वहीं पोंगल पर उपहार में दी जाने वाली राशि का सम्मिलित भार 169.56 करोड़ रुपये होगा।

आधिकारिक बयान के मुताबिक, राजकोषीय बोझ बढ़ने की आशंका के बावजूद मुख्यमंत्री ने महंगाई भत्ते में वृद्धि और पोंगल उपहार देने का फैसला सभी राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनधारकों के कल्याण को देखते हुए लिया है।

स्टालिन ने सात सितंबर, 2021 को विधानसभा में कहा था कि कर्मचारियों एंव पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता तीन महीने पहले ही बढ़ा दिया जाएगा। वर्ष 2021-22 के संशोधित बजट में कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि को एक अप्रैल, 2022 से लागू करने की बात कही गई थी। लेकिन अब एक जनवरी, 2022 से ही बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इस फैसले से करीब 16 लाख राज्य कर्मचारियों, अध्यापकों एवं पेंशनभोगियों का लाभ होगा।

(इनपुट- एजेंसी)

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