Highlights
- LIC IPO: सरकार ने सेबी के पास अद्यतन दस्तावेज दाखिल करवाए
- 'दिसंबर तिमाही के वित्तीय नतीजों के साथ एलआईसी की अपडेटेड DRHP फाइल की गई है'
- इस आईपीओ के ज़रिए करीब 60,000 करोड़ जुटाना चाहती है सरकार
नयी दिल्ली: सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास अद्यतन दस्तावेज दाखिल करवा दिए हैं, इन दस्तावेजों में दिसंबर तिमाही से जुड़ी जानकारी शामिल है। सेबी ने एलआईसी द्वारा 13 फरवरी, 2022 को दाखिल दस्तावेजों के मसौदे (डीआरएचपी) को मंजूरी दे दी थी। इनमें सितंबर तक के वित्तीय नतीजों की जानकारी थी।
एक अधिकारी ने बताया, ‘‘दिसंबर के नतीजों के साथ एलआईसी के अद्यतन दस्तावेज (डीआरएचपी) दाखिल कर दिए गए हैं।’’ नवीनतम जानकारी के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में एलआईसी को 235 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ। अप्रैल से दिसंबर 2021 के बीच शुद्ध मुनाफा बढ़कर 1,671.57 करोड़ रुपये हो गया। सरकार को एलआईसी के लगभग 31.6 करोड़ शेयरों या पांच प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री के जरिए आईपीओ के माध्यम से करीब 60,000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है।
हालांकि, रूस-यूक्रेन संकट के बाद शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव को देखते हुए आईपीओ की योजना पटरी से उतर गई है। एक अधिकारी ने कहा, ‘‘सेबी के पास दाखिल दस्तावेजों के आधार पर आईपीओ लाने के लिए हमारे पास 12 मई तक का समय है। हम उतार-चढ़ाव पर नजर रखे हुए हैं और जल्द ही कीमत के दायरे के साथ आरएचपी दाखिल करेंगे।’’ अगर सरकार 12 मई तक आईपीओ नहीं ला पाती है, तो उसे दिसंबर तिमाही के नतीजे बताते हुए सेबी के पास नए कागजात दाखिल करने होंगे।
अधिकारी ने आगे कहा कि हालांकि पिछले एक पखवाड़े में बाजार में उतार-चढ़ाव कम हुआ है, लेकिन बाजार के और स्थिर होने का इंतजार किया जाएगा, ताकि खुदरा निवेशकों को शेयर में निवेश करने का भरोसा मिले। एलआईसी ने खुदरा निवेशकों के लिए अपने कुल आईपीओ आकार का 35 प्रतिशत तक आरक्षित रखा है। अधिकारी ने कहा, ‘‘खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्से को पूरा भरने के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपये की जरूरत है। हमारे बाजार आकलन के अनुसार, वर्तमान खुदरा मांग शेयरों के पूरे कोटे को भरने के लिए पर्याप्त नहीं है।’’
एलआईसी-पैन लिंक
DRHP के अनुसार, पॉलिसीधारकों को आगामी LIC के IPO में भाग लेने और न्यूनतम मूल्य पर छूट प्राप्त करने के लिए पात्र बनने के लिए अपनी LIC पॉलिसी के साथ PAN विवरण लिंक करना होगा। राष्ट्रीय बीमा कंपनी के कर्मचारियों और पॉलिसीधारकों को न्यूनतम मूल्य पर छूट मिलेगी।
