आधार कार्ड खोने पर भी अब नहीं होगी कोई टेंशन, इस तरह अपने डेटा को करें सुरक्षित

नई दिल्ली। अब आपका आधार कार्ड और भी सुरक्षित हो गया है। यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI ) ने हाल में अपनी वेबसाइट पर नया फीचर जोड़ा है। जिसे एक्टिवेट करने से कोई भी तीसरा व्यक्ति आपके आधार कार्ड में मौजूद पर्सनल डिटेल्स को नहीं देख पाएगा और न ही सर्वर से रीड कर सकेगा।

ये भी पढ़े: UIDAI ने लोगों से अपने मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने को कहा

तस्‍वीरों में देखिए: पैन कार्ड पर कैसे दर्ज करें आधार नंबर

Aadhaar number on PAN card

IndiaTV Paisa

IndiaTV Paisa

IndiaTV Paisa

IndiaTV Paisa

IndiaTV Paisa

IndiaTV Paisa

इन तरीकों से आप रख सकते है अपने आधार कार्ड को सुरक्षित

• आधार को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले आपको https://uidai.gov.in/beta/ की वेबसाइट पर जाना होगा।
• आपको वेबसाइट पर आधार सर्विसेज को लॉक और अनलॉक करने का फीचर मिलेगा।
• इसके बाद https://resident.uidai.net.in/biometric-lock लिंक खुलेगा। इस लिंक को आप डायरेक्ट भी ओपेन कर सकते हैं।
• जहां पर आपको अपने 12 अंको वाले आधार की डिटेल देनी होगी।
• आधार नंबर फीड करने के बाद उसके नीचे लिखे सिक्योरिटी नंबर को फीड करना होगा।
• जिसे ओके करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी कोड आएगा। उसे फीड करने के बाद आप कार्ड को लॉक और अनलॉक कर सकेंगे।

ये भी पढ़े: वर्ल्ड बैंक ने की आधार कार्ड की तारीफ, कहा- अन्य देशों को भारत से सीखना चाहिए

क्या होगा इससे फायदा

इस सेफ्टी फीचर की मदद से आपकी आधार कार्ड की डिटेल्स किसी भी तीसरे व्यक्ति को पता नहीं चलेगी। आधार कार्ड के खो जाने पर अक्सर यह चिंता सताती है कि कोई आपकी पर्सनल डिटेल्स को हैक न कर ले। इसके साथ ही बैंक के अधिकारी, कर्मचारी, मोबाइल कंपनी या फिर कोई विभाग जो आधार को फाइनेंश्यिल ट्रांजैक्शन करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स के लिए मांगते हैं वो इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा उस सर्वर पर जहां आधार का डाटा फीड किया जाता है वहां भी कर्मचारी आपकी बॉयोमेट्रिक डिटेल्स को ट्रैक नहीं कर पाएगा।

आधार कार्ड के मिसयूज पर मिलेगी 3 साल की सजा

सेंट्रल गवर्मेंट जल्‍द ही यूनिक आईडेंटिटी रेग्‍युलेशन को अधिसूचित करने जा रही है। इसके लिए अथॉरिटी ने अहम नियमों तैयार किए है। जिसके तहत आधार के मिसयूज पर 3 साल तक की सजा का भी प्रावधान किया जा रहा है। अगर सरकार या निजी कंपनी किसी और मकसद के लिए आधार नंबर का यूज करती है तो यह आपराधिक मामला बनेगा।