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नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत चेक बाउंस को आपराधिक अपराध घोषित किया जाता है, खासकर जब चेक अपर्याप्त फंड्स या अन्य वजहों से डिसऑनर हो।
होम लोन लेना आपकी उम्र, मंथली इनकम, सिबिल स्कोर और मौजूदा लोन के आकलन पर निर्भर करता है। बैंक इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही लोन अप्रूव करते हैं।
जनवरी से लेकर अब तक सोने और चांदी के भाव ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। चांदी तो 4 लाख रुपये के लेवल को भी पार कर गई थी। आने वाले दिनों में सोने के भाव अमेरिकी आंकड़ों पर भी निर्भर रह सकते हैं।
पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तैयार किया जा रहा है। एक बार अंतरिम समझौता अंतिम रूप ले लेगा, सबकुछ सामने होगा। अमेरिका के साथ डील में भारत और भारतीय किसानों के हितों का ध्यान रखा गया है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के मुताबिक, पुरानी सीपीआई सीरीज (2012 के आधार वर्ष) के तहत जनवरी 2025 में खुदरा महंगाई दर 4.26 प्रतिशत थी, जबकि दिसंबर में यह 1.33 प्रतिशत रही।
जानकार का कहना है कि टियर-2 शहर अब भारतीय रियल एस्टेट बाजार में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कुल मिलाकर, रिपोर्ट से पता चलता है कि टियर-2 बाजार में 'प्रीमियमाइजेशन' का ट्रेंड मजबूत हो रहा है, जहां मात्रा कम लेकिन मूल्य स्थिर या बढ़ रहा है।
आज के कारोबार के आखिर में बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले सेशन के ₹475 लाख करोड़ से घटकर ₹472 लाख करोड़ हो गया, जिससे इन्वेस्टर्स एक ही सेशन में लगभग ₹3 लाख करोड़ कम हो गए।
भारतीय रेलवे ने डिजिटल टिकटिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला UTS ऐप 1 मार्च से काम करना बंद कर देगा। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अब नई सुपर ऐप RailOne का इस्तेमाल करें।
देश में घर खरीदने का सपना देखने वाले लाखों लोगों के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) को एक मजबूत सुरक्षा कवच माना गया था। लेकिन अब उसी संस्था की कार्यप्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने रियल एस्टेट सेक्टर में हलचल मचा दी है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों की मिस-सेलिंग यानी गलत तरीके से प्रोडक्ट बेचने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाने का प्रस्ताव रखा है। नए नियमों के तहत अगर यह साबित हो जाता है कि ग्राहक को गलत तरीके से कोई स्कीम बेची गई, तो बैंक को पूरी रकम वापस करनी होगी।
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