सरकार बीपीसीएल के निजीकरण के बाद भी इसके 7.3 करोड़ घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं को सब्सिडी उपलब्ध कराती रहेगी।
प्रधान ने कहा कि सरकार कुछ सार्वजनिक कंपनियों का निजीकरण करने पर विचार कर रही है, ताकि उन्हें पेशेवर और प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।
सरकार बीपीसीएल में प्रबंधन नियंत्रण के साथ अपनी पूरी 53 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है। कंपनी के नए मालिक को भारत की तेल शोधन क्षमता का 15.33 प्रतिशत और ईंधन बाजार का 22 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। देश के कुल 28.5 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं में 7.3 करोड़ उपभोक्ता बीपीसीएल के हैं।
सरकार ने बोली लगाने के समाप्ति के मौके पर कहा था कि कई अभिरुचि पत्र प्राप्त हुए हैं। हालांकि, उसने बोली लगाने वालों की पहचान उजागर नहीं की।
बीपीसीएल में सरकार की 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी की कीमत 47 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की है। साथ ही अधिग्रहणकर्ता को जनता से 26 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए खुली पेशकश करनी होगी, जिसकी लागत 23 हजार करोड़ रुपये होगी।
शुक्रवार के बंद भाव के मुताबित बीपीसीएल में सरकार की 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी 47,430 करोड़ रुपये की है। साथ ही अधिग्रहणकर्ता को जनता से 26 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए खुली पेशकश करनी होगी, जिसकी लागत 23,276 करोड़ रुपये होगी।
सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी बीपीसीएल के अधिग्रहण के लिये अब बोलीदाता इलेक्ट्रानिक तरीके से ई- मेल के जरिये शुरुआती बोली लगा सकेंगे। सरकार ने शुक्रवार को इसकी मंजूरी दे दी।
सरकार ने बुधवार को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में हिस्सेदारी खरीदने के लिए प्रारंभिक बोली जमा करने की समयसीमा को चौथी बार बढ़ाकर 16 नवंबर तक कर दी है।
इन्वेंटरी गेन की मदद से मुनाफे में उछाल दर्ज हुआ
सरकार ने बीपीसीएल में अपनी समूची हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश का प्रस्ताव किया है।
वीआरएस योजना 23 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त को बंद होगी।
भारत पेट्रोलियम का बाजार मूल्यांकन 85,316 करोड़ रुपए है और मौजूदा दर पर सरकार की हिस्सेदारी का मूल्य 45,200 करोड़ रुपए बैठता है।
भारत सरकार ने बीपीसीएल में अपनी पूरी हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश का प्रस्ताव किया है, जिसमें 114.91 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल हैं,
व्हाट्सएप पर यह बुकिंग बीपीसीएल स्मार्टलाइन नंबर 1800224344 पर ग्राहक के कंपनी के पास पंजीकृत मोबाइल नंबर से हो सकती है।
बीपीसीएल और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अतिरिक्त कच्चे तेल की खरीद की
सरकार ने देश की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के निजीकरण को लेकर कार्यवाही तेज कर दी है।
सरकार को उम्मीद है कि सरकारी तेल वितरण कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में वह अगले वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है।
अंतर मंत्रालयी समूह ने देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (बीपीसीएल) के निजीकरण के लिये बिक्री बोली दस्तावेज को मंजूरी दे दी है।
बीपीसीएल का दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही में मुनाफा पिछले साल के मुकाबले करीब तिगुना हो गया।
सार्वजनिक क्षेत्र की बीपीसीएल ने गुरुवार को दिसंबर तिमाही के परिणाम जारी किए। कंपनी ने कहा कि वर्ष की तीसरी तिमाही में उसका शुद्ध लाभ तीन गुणा के करीब बढ़कर 2,051.43 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।
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