आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक कराने को कानून मंत्रालय तैयारी कर रहा है। मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में केंद्र की मोदी सरकार बिल पेश कर सकती है।
कानून मंत्रालय ने एक नए प्रावधान के साथ भगोड़े आर्थिक अपराधियों और डिफाल्टरों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार देने वाले विधेयक के मसौदे पर सहमति दे दी है।
रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट के फैसले के बारे में बताया कि मोदी सरकार आने के बाद मई, 2014 से अगस्त, 2016 के बीच 1,175 पुराने कानून हटा दिए हैं।
मोदी सरकार की योजना है कि होटल और रेस्तरां में सिर्फ उतना ही भोजन थाली में परोसा जाए जिससे किसी व्यक्ति का पेट भी भर जाए और खाने की बर्बादी भी न हो।
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