केंद्र सरकार BS-VI उत्सर्जन नियम को 2020 से लागू करने की तैयारी में है। इसको देखते हुए वाहन कंपनियां नए नियम के हिसाब से अपने इंजन में बदलाव कर रही हैं।
सामान की ढुलाई को अड़चन रहित बनाने के लिए सरकार ने सरकारी विभागों द्वारा अनुबंध पर लिए गए सभी सरकारी वाहनों के लिए ई-टोल टैग को अनिवार्य बनाने का फैसला किया है।
नोटबंदी के बाद देश में पैदा हुई नकदी समस्या से निपटने के लिए सरकार ने देशभर के नेशनल हाईवे को अब 2 दिसंबर तक टोल फ्री करने की घोषणा की है।
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 18 तारीख तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स न वसूलने का ऐलान किया है। कैश की कमी को देखते हुए सरकार फैसला लिया है।
सरकार जल्द दो एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट दिल्ली-अमृतसर-कटरा और दिल्ली-जयपुर को शुरू करेगी। एक्सप्रेसवे बनने से दिल्ली से कटरा और जयपुर जाने वालों का समय बचेगा।
NH-8 पर Pod Taxi प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे राजीव चौक, इफको और सोहना रोड होते हुए बादशाहपुर तक ले जाया जाएगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लॉजिस्टिक लागत में कमी लाने के लिए सरकार माल ढुलाई के परिवहन के लिए जलमार्गों का उपयोग करेगी।
नीति आयोग भारत के लिए उर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने के संभावित तरीकों के रूप में मेथनॉल को अपनाने पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुराने वाहन की स्क्रैप (तोड़ने) की नीति का मसौदा एक पखवाड़े में तैयार कर लिया जाएगा।
प्याज के दाम में भारी गिरावट आने से प्याज किसानों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए नितिन गडकरी ने व्यापारियों से निर्यात बढ़ाने को कहा है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिल्डरों को निर्माण लागत घटाने तथा ब्याज खर्च कम करने के लिए डॉलर में कर्ज लेने की सलाह दी है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में अगले दो साल में राज्य में दो लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं पर काम करेगी।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र जल्दी ही जैविक कचरे से एथेनाल बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू करेगा जिससे कृषि से निकलने वाले कचरे की मांग बढ़ेगी।
गडकरी को उम्मीद है कि सड़क सुरक्षा विधेयक संसद के मौजूदा मानसून सत्र में पारित हो जाएगा। इसमें नियमों के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान है।
अमेरिकी कंपनियां भारत को एफडीआई का अगला पड़ाव मानती हैं। वे वहां बुनियादी ढांचा और परिवहन क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश करने की इच्छुक हैं।
बंदरगाहों के विकास से जुड़ी भारत सरकार की महत्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम में अमेरिका की कई बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां रुचि दिखा रही हैं।
सड़क सुरक्षा को भारत में बड़ी समस्या करार देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
भारत बुनियादी ढ़ांचे के आधुनिकीकरण को लेकर नई प्रौद्योगिकी के लिए अमेरिका से सहयोग लेगा। गड़करी इस सिलसिले में अमेरिका के टॉप अधिकारियों से मिलेंगे।
सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एक जुलाई को 1,500 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के साथ पेड़ लगाएगा। हरित पहल के तहत सरकार यह कदम उठा रही है।
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का इरादा कैलाश-मानसरोवर के लिए उत्तराखंड राजमार्गों को अगले साल अप्रैल तक पूरा करना चाहती है।
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