गडकरी ने कहा कि सरकार ने अगले 5 साल में 111 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रा प्रोजेक्ट लागू करने की योजना बनाई है, अगर कीमतें ऐसी ही बढ़ती रही तो सरकार के लिए प्रोजेक्ट लागू करने में काफी मुश्किल होगी। इस्पात की कीमतों में पिछले छह महीनों में 65 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली है।
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की वित्तीय स्थिति काफी बेहतर है। देश का टोल राजस्व, फिलहाल प्रति वर्ष 34,000 करोड़ रुपये है, वह वर्ष 2025 तक प्रतिवर्ष 1.34 लाख करोड़ रुपये को छू जाएगा।
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम (एमएसमएई) मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ऐसे उत्पादों की पहचान के लिए और शोध करने की जरूरत है, जिनका विनिर्माण देश में हो सकता है।
Big steel, cement firms operating as a cartel; need to place regulator, गडकरी ने कहा कि यदि स्टील और सीमेंट की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को 5 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना साकार करना मुश्किल होगा।
अक्टूबर में, मस्क ने कहा था कि इलेक्ट्रिक कार निर्माता अब आखिरकार अगले साल भारत के बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयार है।
पिछले सात माह के दौरान केंद्र सरकार की एजेंसियों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने एमएसएमई के 21,000 करोड़ रुपये के बकाया का भुगतान किया है।
टेस्ला इंक के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एलन मस्क ने अक्टूबर में घोषणा की थी कि कंपनी 2021 में भारतीय बाजार में उतरेगी।
फास्टैग की शुरुआत 2016 में हुई थी और चार बैंकों ने उस साल सामूहिक रूप से एक लाख टैग जारी किए थे। उसके बाद 2017 में सात लाख और 2018 में 34 लाख फास्टैग जारी किए गए।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी कि भारत सरकार रूस की सरकार के साथ मिलकर जल्द ही नए सिस्टम को फाइनल कर लेगी, जिसके बाद अगले 2 साल में भारत के सभी हाईवे से टोल प्लाजा हटा लिए जाएंगे।
एमएसएमई का देश की जीडीपी में 30 प्रतिशत का योगदान है। कुल निर्यात में से 48 प्रतिशत योगदान एमएसएमई करता है। साथ ही 11 करोड़ रोजगार भी सृजित करता है। सरकार निर्यात में एमएसएमई की हिस्सेदारी बढ़ाकर 60 फीसदी करना चाहती है।
एमएसएमई क्षेत्र के लिए 93 योजनाएं मंजूर की गई हैं। वहीं करीब 100 योजनाएं पाइपलाइन में हैं, सरकार इन योजनाओं को भी जल्द लागू करने की तैयारी कर रही है।
मंत्री ने कहा कि एनएचएआई अक्षम अधिकारियों का ‘स्थल’ बना हुआ है, जो अड़चनें पैदा कर रहे हैं। ये अधिकारी प्रत्येक मामले को समिति के पास भेज देते हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जबकि ऐसे अधिकारियों को ‘निलंबित’ और बर्खास्त किया जाना चाहिए।
इस सुरंग की मदद से श्रीनगर घाटी और लेह के बीच पूरे साल संपर्क बना रहेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक वर्चुअल समारोह में ‘ब्लास्ट’ के जरिये इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि यह भारत के लिए ‘गौरव का क्षण’ है।
मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ने 2600 करोड़ रुपये की 19 परियोजनाओं का शिलान्यास और 8800 करोड़ रुपये की लागत के 26 कार्यो का लोकार्पण किया है। नर्मदा नदी के क्षेत्र में नर्मदा एक्सप्रेस-वे बनाने की भी चर्चा
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