नए वाहन राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत पुराने वाहनों को कबाड़ के लिए देने के बाद खरीदे जाएंगे, उन पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पथकर में 25 प्रतिशत तक की छूट देंगे।
मंत्रालय ने आगे कहा है कि मोटरसाइकिल चालक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि चार साल से छोटी उम्र के बच्चों के लिए, मोटरसाइकिल चालक के साथ बच्चे को चिपकाए रखने के लिए सेफ्टी हार्नेस का उपयोग किया जाए।
मंत्रालय की तरफ से बुधवार को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इस नई सुविधा के साथ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी।
रेवोल्ट मोटर्स ने बुधवार को कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट दिए जाने से ऐसे वाहनों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप देते हुए केंद्रीय मोटर-वाहन नियमावली (सीएमवीआर) 1989 में संशोधन किया है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस साल फरवरी में डीजल इंजन से सीएनजी में परिवर्तित भारत का पहला ट्रैक्टर पेश किया था
वाहन मालिक अब वाहन के पंजीकरण के समय नामित व्यक्ति का नाम डाल सकते हैं या बाद में ऑनलाइन आवेदन के जरिये भी ऐसा कर सकते हैं।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। मंत्रालय ने यह अलर्ट NHAI, NHIDCL और इसके अन्य विंग्स के लिए जारी किया है।
यातायात नियमों का पालन नही करना अपको बहुत भारी पड़ने वाला है। वाहन चलाते समय नियमों का पालन नही करने वालों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चेतावनी जारी की है।
यातायात नियम तोड़ने वाले सावधान हो जाए। अगर आप भी वाहन चलाते है तो आपका 5000 रुपए का चालान कट सकता है और इसके साथ 3 महीने की जेल भी हो सकती है।
अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप, स्टेपनी की आवश्यकता खत्म होने से वाहन में सामान रखने के लिए अधिक जगह उपलब्ध होगी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी आदि को समायोजित आसानी से किया जा सकेगा।
केंद्र सरकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पथकर संग्रह योजना के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाते हुये सभी राज्यों में एक दिसंबर से अधिकारियों की तैनाती कर रहा है।
अगले साल के शुरू से देश में मोटर वाहनों में सुरक्षा के अधिक तकनीकी उपाय वाली नंबर या पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगी होंगी जिनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। केंद्र सरकार उच्च सुरक्षा पहचान के साथ नई तरह की नंबर प्लेट पहली जनवरी 2019 से लागू करने की तैयारी में है।
भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना को रेटिंग एजेंसी इक्रा ने निवेशकों के लिए एक शानदार अवसर बताया है। हालांकि, उसका मानना है कि उसकी सफलता समय पर भूमि-अधिग्रहण और पर्याप्त फाइनेंस पर निर्भर करेगी।
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे ने अप्रैल 2019 से सभी कारों में ABS फीचर अनिवार्य रूप से देने के निर्देश दिए हैं। अक्टूबर से एयरबैग भी जरूरी होगा।
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