NITIN GADKARI

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इनमें से एक लाख करोड़ रुपये का दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे एक साल में पूरा हो जाएगा। वहीं दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन एक या दो माह में होगा।

फास्टैग के माध्यम से दैनिक शुल्क संग्रह एक मार्च 2021 से 16 मार्च 2021 तक 100 करोड़ रुपये से अधिक रहा है।

आने वाले एक साल में संभव है कि आपको हाइवे पर एक भी टोल नाके न मिलें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सड़क परिवहन मंत्रालय हाइवे पर नई व्यवस्था ला रहा है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भरोसा जताया है कि पांच साल के भीतर भारत दुनिया में ऑटोमोबाइल के लिए शीर्ष विनिर्माण केंद्र होगा।

सरकार देश में विशेषरूप से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम (एमएसएमई) क्षेत्र में अक्ष्रय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन देने को प्रतिबद्ध है।

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कर्मचारियों के काम करने के रवैये पर रोष व्यक्त करते हुए उसे जमकर लताड़ लगाई है। दरअसल गड़करी अपने काम को लेकर जाने जाते है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पुराने वाहनों को कबाड़ करने में रूचि रखने वाले ग्राहकों के लिये एक खुशखबरी है। अब वे ऐसा करने पर नयी वाहनों की खरीद पर करीब पांच प्रतिशत तक की छूट पा सकते हैं।

सियाम के प्रतिनिधियों ने कोविड-19 महामारी की वजह से भारत चरण-छह सीएएफई चरण दो-नियमनों को एक अप्रैल, 2024 तक टालने का आग्रह किया।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) से कारोबार दक्षता में सुधार के लिये छतों पर सौर संयंत्र लगाने को लेकर सस्ती दर पर मिलने वाली कर्ज योजना के लिये आवेदन करने का अनुरोध किया।

सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि स्फूर्ति योजना के तहत मंजूरी प्रक्रियाओं में तेजी लाकर तथा लाल फीताशाही को समाप्त कर दस्तकारों के लिये 5,000 संकुल (क्लस्टर) शुरू किये जा सकते हैं।

गडकरी ने सुझाव दिया कि सभी सरकारी अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने फास्टैग पंजीकरण की समय-सीमा को दो-तीन बार बढ़ाया है और अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

15 और 16 फरवरी की मध्य रात्रि से टोल प्लाजा की सभी लाइन फास्टैग लेन में बदल दी जाएंगी। बिना फास्टैग के कोई वाहन अगर टोल से गुजरता है तो उसे अपनी कैटेगरी के लिए तय शुल्क की दोगुना पेनल्टी देनी होगी।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने की पैरवी करते हुए शुक्रवार को कहा कि देश में कम से कम पांच हजार जैव सीएनजी विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की क्षमता है।

डीजल की मौजूदा कीमत 77.43 रुपये प्रति लीटर पर किसानों को इस ट्रैक्टर की मदद से 50 प्रतिशत तक की बचत होगी, क्योंकि सीएनजी की मौजूदा कीमत 42 रुपये प्रति किलोग्राम है।

राजमार्ग मंत्रालय ने उत्तराखंड में 825 किलोमीटर लंबी ऑल-वेदर रोड बनाने की योजना बनाई है।

15 साल से अधिक पुराने कमर्शियल वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए शुल्क को मौजूदा 200 रुपये से बढ़ाकर कैब के लिए लगभग 7500 रुपये और ट्रक के लिए 12,500 रुपये तक किया जाएगा।

गडकरी ने कहा कि स्क्रैप होने वाली गाडि़यों में से निकलने वाला कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, स्टील आदि रिसाइकिल होगा और इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए नई कार, बस और ट्रक बनाने की लागत कम होगी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि मंत्री महोदय ने सरकारी विभागों और पीएसयू के 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के डीरजिस्ट्रेशन और स्क्रैपिंग की नीति को अपनी मंजूरी दे दी है।

गडकरी ने कहा कि सरकार ने अगले 5 साल में 111 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रा प्रोजेक्ट लागू करने की योजना बनाई है, अगर कीमतें ऐसी ही बढ़ती रही तो सरकार के लिए प्रोजेक्ट लागू करने में काफी मुश्किल होगी। इस्पात की कीमतों में पिछले छह महीनों में 65 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली है।