पीएम मोदी उत्तराखंड आपदा की समीक्षा के लिए गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तराखंड के सभी सांसदों के साथ बैठक करते हुए।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में रविवार को आए हिमस्खलन के एक दिन बाद सोमवार को कहा है कि उसने पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में 825 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की योजना बनाई है। इसमें से लगभग 12,072 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 671 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी गई है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने उत्तराखंड में ऋषिकेश से जानकी चट्टी (यमुनोत्री), गंगोत्री, गौरीकुंड (केदारनाथ), मैना (बद्रीनाथ) और कैलाश-मानसरोवर मार्ग के टनकपुर से पिथौरागढ़ सेक्शन तक 825 किलोमीटर लंबी ऑल-वेदर रोड बनाने की योजना बनाई है।
गडकरी ने यह बात आम आदमी पार्टी के सदस्य नारायण दास गुप्ता के अतारांकित सवालों के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि पहले इस निर्माण को मार्च 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों के कारण इसमें देरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त, 2019 को प्रोफेसर रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। यह मामला अभी भी लंबित है। ये बात भी मंत्री ने सड़क परियोजनाओं की अनुमानित लागत के एक अतारांकित प्रश्न के जबाव में कही।
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भारतीय दवा उद्योग के 2030 तक 130 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान
रसायन एवं उवर्रक मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने सोमवार को कहा कि भारतीय दवा उद्योग कोविड-19 महामारी के बीच वैश्विक जरूरतों के समय गुणवत्तापूर्ण औषधि के भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता के रूप में स्वयं को साबित किया है। उन्होंने कहा कि इस उद्योग के 2030 तक 130 अरब डॉलर तक पहुंच जाने का अनुमान है। मंत्री ने कहा कि महामारी के बीच भारतीय दवा उद्योग ने जरूरत के समय औषधियों और चिकित्सा उपकरणों के एक भरोसेमंद आपूर्ति के रूप में अपनी भूमिका को दिखाया।
गौड़ा ने कहा कि भारतीय दवा उद्योग का बाजार आकार 2030 तक 130 अरब डॉलर पहुंच जाने का अनुमान है। वहीं चिकित्सा उपकरण उद्योग में सालाना 28 प्रतिशत की दर से वृद्धि हासिल करने और 2025 तक 50 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच जाने की क्षमता है।
