Electric vehicles usage should be made mandatory for all govt officials
नई दिल्ली। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने शुक्रवार को सरकारी मंत्रालयों और विभागों में सभी अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) के इस्तेमाल को अनिवार्य करने की वकालत की है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को रसोई गैस सिलेंडर खरीदने के लिए परिवारों को सब्सिडी देने के बजाये इलेक्ट्रिक कुकिंग एप्लाएंसेस खरीदने के लिए सब्सिडी उपलब्ध करानी चाहिए।
गो इलेक्ट्रिक अभियान (Go Electric campaign) को लॉन्च करते हुए गडकरी ने कहा कि हम इलेक्ट्रिक कुकिंग एप्लाएंसेस पर क्यों सब्सिडी नहीं दे सकते। हम पहले ही कुकिंग गैस पर सब्सिडी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी कुकिंग स्वच्छ और यह आयातित गैस पर निर्भरता कम करने में भी मददगार है।
गडकरी ने सुझाव दिया कि सभी सरकारी अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। उन्होंने बिजली मंत्री आरके सिंह से आग्रह किया कि वह अपने विभाग में अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को अनिवार्य बनाएं। गडकरी ने कहा कि वह भी अपने मंत्रालय में इस नियम को लागू करेंगे।
गडकरी ने कहा कि दिल्ली में 10,000 इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल से हर माह 30 करोड़ रुपये की बचत की जा सकती है। इस मौके पर बिजली मंत्री आरके सिंह ने घोषणा की कि दिल्ली से आगरा और दिल्ली से जयपुर के लिए शीघ्र ही फ्यूलसेल बस सर्विस की शुरुआत की जाएगी।
यह भी पढ़ें: Airtel, Jio यूजर्स के लिए आई खुशखबरी, Vi कस्टमर्स को लगेगा झटका
यह भी पढ़ें: अब Paytm पर करें शेयर बाजार में निवेश, सिर्फ 10 रुपये से कमाएं लाखों का फायदा
यह भी पढ़ें: दिल्ली में पेट्रोल 90 तो भोपाल में 98 के पार, 11वें दिन तेल हुआ महंगा, जानें अपने शहर में दाम
यह भी पढ़ें: Jio यूजर्स के लिए खुशखबरी, 500 रुपये से कम के बेस्ट रिचार्ज प्लान की देखें लिस्ट
यह भी पढ़ें: महंगे पेट्रोल-डीजल का समझिए पूरा गणित, राहत के लिए मोदी सरकार ने उठाया ये कदम
