अंतर्देशीय जलमार्गों, बंदरगाहों व रेल सड़क संपर्क को मजबूत बनाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपए के निवेश की केंद्र की योजनाओं की है।
सड़कों की खराब हालत और ऊन पर जगह जगह की रूकावटों के चलते परिवहन में जो देरी और अतिरिक्त ईंधन की बर्बादी से भारत को हर साल 21.3 अरब डॉलर का नुकसान होता है।
4,000 करोड़ वाले मेट्रिनो पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर अगले दो महीने में काम शुरू होगा। नितिन गडकरी ने कहा, इस सर्विस के तहत NCR में यह सेवा शुरु होगी।
10 साल से पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए सरकार की प्रस्तावित नीति से हर साल 11 हजार करोड़ रुपए का कबाड़ पैदा होगा।
केंद्र का मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट से करीब 35 किलोमीटर दूर उप-बंदरगाह बनाने की योजना है। प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख संगठनों से 8,000 करोड़ के मुनाफे का लक्ष्य।
नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार को 2019 तक आधारभूत क्षेत्र में 25 लाख करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है जो चार करोड़ रोजगारों के सृजन में मदद करेगा।
नितिन गडकरी ने दोषपूर्ण परियोजना रिपोर्ट को लेकर अधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने आगाह किया कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है।
नितिन गडकरी ने कहा कि वे इस बात पर शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं कि उनके खुद के मंत्रालय को स्वचालित पार्किंग जगह की मंजूरियों के लिए नौ महीने इंतजार करना पड़ा।
सरकार सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का अच्छा इस्तेमाल कर रही है। इसके जरिए छह लाख करोड़ रुपए की 900 राजमार्ग परियोजनाओं के काम की निगरानी की जा रही है।
नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में ऊंची लॉजिस्टिक्स लागत निर्यात वृद्धि तथा देश के आर्थिक विकास में बड़ी बाधा हैं और इसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी ने कहा कि सरकार ने मई, 2016 से मई, 2017 के दौरान तीन लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रोजेक्ट्स के आवंटन का लक्ष्य रखा है।
देश में भी आने वाले समय में आलीशान पर्यटक सीप्लेन पर शादियां हो सकेंगी। सरकार इस तरह की सुविधा गोवा, मुंबई और अंडमान एवं निकोबार द्वीपों पर उपलब्ध कराएगी।
पुरानी गाड़ियों के लिए उम्र सीमा की पॉलिसी के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। नई गाड़ी खरीदने पर एक्साइज ड्यूटी में कम-से-कम 50 फीसदी छूट मिलेगी।
देश में कम कीमत वाले घर बहुत महत्वपूर्ण है। कुल जनसंख्या का केवल एक फीसदी हिस्सा ही 10 लाख रुपए से अधिक का मकान खरीदने में सक्षम है।
सरकार भारत चरण छह (बीएस-6) मानक 2020 से लागू करने के अपने फैसले पर अडिग है। हालांकि, ऑटो इंडस्ट्री ने इसे काफी चुनौतीपूर्ण काम करार दिया है।
नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया कि देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैसिनो का स्वागत नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं इसके खिलाफ हूं।
ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में सुधार लाएगी। इसके लिए 30 पायलट प्रोजेक्ट शुरु कर दिए गए है और कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य किए जाएंगे।
सड़क दुर्घटनाओं की अधिक संख्या से चिंतित सरकार सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा में सुधार के लिए अगले पांच साल में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करेगी।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र, दिल्ली सरकार को हर दिन 10 लाख लीटर बायोडीजल देने को तैयार है।
नितिन गडकरी का मानना है कि भारत और थाइलैंड को सड़क मार्ग के जरिए भी जोड़ा जा सकता है। यही नहीं, उनको भरोसा है कि 4,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क बना लेंगे।
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