PRADHAN MANTRI FASAL BIMA YOJANA

योजना के अंतर्गत किसानों को बेहद कम प्रीमियम देना होता है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट और बीमारियों से होने वाले नुकसान को कवर करती है।

आंध्र प्रदेश में तत्कालीन जगन सरकार लगातार 3 सालों तक प्रीमियम में अपने राज्य के हिस्से का योगदान करने में विफल रही थी।

सरकार ने बृहस्पतिवार को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के दायरे में अधिक से अधिक किसानों को नामांकित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में केवल प्राकृतिक आपदा जैसे कि सूखा पड़ना, ओले पड़ना आदि शामिल है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में मोदी कैबिनेट ने किसानों को बड़ा दिया तोहफा दिया है।

किसानों को समय पर राहत दिलाने और बीमा कंपनियों की मुनाफाखोरी पर रोक लगाने के लिए सरकार अपनी प्रमुख पीएमएफबीवाई में बदलाव कर सकती है। 

केंद्र ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को अपनी बीमा कंपनियों के गठन की अनुमति दे दी है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यह जानकारी दी।

पिछले वित्‍त वर्ष में गैर-जीवन बीमा क्षेत्र के GDP के 1% के जादुई आंकड़े को पार करने के बाद कंपनियों को अगले 5 साल में दोगुना वृद्धि होने की उम्मीद है।

सरकार ने अब चारों सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस योजना की बिक्री की अनुमति दे दी है।