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अमृत भारत एक्सप्रेस धीरे-धीरे आम यात्रियों की पहली पसंद बनती जा रही है। खासतौर पर कम किराए में लंबी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों के बीच इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक इन ट्रेनों के स्लीपर क्लास में औसत ऑक्यूपेंसी 100 फीसदी से भी ज्यादा दर्ज की गई है।
मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर फिल्मों और वेब सीरीज की पाइरेसी को लेकर अब सरकार सख्त होती नजर आ रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने टेलीग्राम को नोटिस जारी कर प्लेटफॉर्म पर मौजूद कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले कंटेंट को हटाने के लिए कहा है।
सरकारी सुविधाओं को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार डिजिटल सेवाओं का दायरा बढ़ा रही है। इसी दिशा में अब एक बड़ी सुविधा राशन कार्ड धारकों के लिए शुरू की गई है। अब लोगों को राशन कार्ड से जुड़ी जानकारी पाने के लिए राशन की दुकान या सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वैश्विक तनाव और मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर लोगों के मन में तेल और गैस की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ रही है। हालांकि सरकार और संबंधित अधिकारियों का कहना है कि भारत में कच्चे तेल और एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है और आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।
घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1,342.27 अंक गिरकर 76,863.71 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 394.75 अंक टूटकर 23,866.85 के स्तर पर आ गया। बाजार में कुल 1,807 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, जबकि 2,277 शेयरों में गिरावट रही।
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई को लेकर लोगों के बीच चिंता बढ़ गई है। कई जगहों पर लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि कहीं गैस की कमी न हो जाए और रसोई का काम प्रभावित न हो।
भारत में हाई-स्पीड रेल का सपना अब हकीकत बनने के करीब है। देश की पहली मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन जल्द ही पटरी पर दौड़ती नजर आ सकती है। केंद्र सरकार ने पुष्टि की है कि मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के एक हिस्से पर सबसे पहले स्वदेशी ट्रेनसेट चलाया जाएगा।
आईआरसीटीसी का यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मिडिल ईस्ट में बढ़ते संकट की वजह से पूरे भारत में एनर्जी सप्लाई में रुकावट आ रही है और LNG सप्लाई की कमी की वजह से मुश्किलों की रिपोर्ट आ रही है।
महाराष्ट्र सरकार और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी की यह पहल निर्यातकों को वित्तीय नुकसान से बचाने में सहायक साबित होगी, जबकि वैकल्पिक रूट्स (जैसे केप ऑफ गुड होप) के माध्यम से जहाजों की उपलब्धता का इंतजार किया जा रहा है।
कंपनी का शेयर बीएसई और एनएसई पर 24 मार्च 2026 को लिस्ट होने की उम्मीद है। यह एनएचएआई-बैक्ड इनविट भारत की हाईवे एसेट मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जो इंजीनियरों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े स्थिर रिटर्न का मौका दे सकता है।
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