कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने राजस्थान सरकार की शहरी रोजगार गारंटी योजना की सराहना करते हुए कहा कि इससे शहरों में बेरोजगारों को बड़ी राहत मिली है। भारत जोड़ो यात्रा के साथ चल रहे रमेश ने बूंदी जिले के लबान गांव में कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने हमारे देश में पहली बार शहरी गारंटी रोजगार योजना लागू की है। रमेश ने कहा कि साल 2005 में जब केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार थी तो संसद में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी (मनरेगा) कानून बना और फरवरी 2006 से यह योजना शुरू हुई।
'मनरेगा केवल ग्रामीण परिवारों के लिए है'
कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘इसकी कड़ी आलोचना हुई पर जो तत्कालीन आलोचक थे हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री, उन्होंने संसद में भी इसकी कड़ी आलोचना की। पर वे आज स्वीकार करते हैं कि पिछले तीन साल में अगर अनेक राज्यों के लाखों परिवारों को अगर राहत मिली है तो इसी मनरेगा के कारण मिली है।’’ उन्होंने कहा कि मनरेगा केवल ग्रामीण परिवारों के लिए है, लेकिन शहरी गरीबी और बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकारों ने पहले इस तरह के कदम नहीं उठाए थे।
'बेरोजगार बड़ी संख्या में उठा रहे इस योजना का लाभ'
रमेश ने अशोक गहलोत को इस बात के लिए मुबारकबाद दिया कि उन्होंने और उनकी सरकार ने सितंबर माह से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना(Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme) शुरू की है। रमेश ने कहा कि आंकड़ों के अनुसार महिलाओं सहित शहरी बेरोजगार बड़ी संख्या में इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की भी सराहना की।
'भारत जोड़ो यात्रा के मुख्य मुद्दों में से एक'
इस अवसर पर पार्टी की ओर से बेरोजगारी से जुड़ी एक फिल्म भी जारी की गई। रमेश ने फिल्म जारी करते हुए ट्वीट किया,‘‘मोदी सरकार की नीतियों के कारण बढ़ती बेरोजगारी भारत जोड़ो यात्रा के मुख्य मुद्दों में से एक है। अमीर-गरीब के बीच खाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण रोजगार न मिलना है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में युवा यात्रा से जुड़ रहे हैं। आप भी जुड़ें। रोजगार के लिए आवाज उठाएं।’’ रमेश ने आरोप लगाया कि नोटबंदी, गलत तरीके से लागू GST और नरेंद्र मोदी सरकार की दोषपूर्ण आर्थिक नीतियों के चलते देश 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर का सामना कर रहा है।
