नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर नोटिस जारी किया। स्वामी ने अधिक पारदर्शिता के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मीडिया अधिकारों की ऑनलाइन नीलामी की मांग करते हुए याचिका दायर की हुई है। इसी पर बीसीसीआई को यह नोटिस जारी किया गया है।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने बीसीसीआई से दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर जवाब मांगा और सुनवाई के लिए अगली तारीख 24 अगस्त तय की।
आईपीएल के मीडिया अधिकारों की नीलामी की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होनी है। ये अधिकार पांच साल के लिए दिए जाने हैं।
स्वामी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पहले कह चुका है कि ऑनलाइन नीलामी अनुबंध देने के लिए सबसे अच्छी प्रक्रिया है।
भाजपा नेता ने कहा कि आईपीएल के मीडिया अधिकारों में 30,000 करोड़ की राशि शामिल है। इसलिए इस मुद्दे को एक अपारदर्शी तरीके से तय नहीं किया जाना चाहिए।
स्वामी ने याचिका में कहा है, "अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित बेहतर तौर तरीकों के अनुरूप गैर-भेदभावपूर्ण और पारदर्शी पद्धति की आवश्यकता है। इन्हें बहुमूल्य मीडिया अधिकारों के वितरण के लिए अपनाया जाना चाहिए, ताकि व्यापक राष्ट्रीय हित में अधिकतम राजस्व सुनिश्चित किया जा सके।"
भाजपा नेता ने कहा, "भारत में क्रिकेट खेल के साथ जुड़े मीडिया अधिकारों में 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ तक की राशि का वाणिज्यिक हित और बड़े पैमाने पर धन शामिल है। इसलिए यह जरूरी है कि अधिकतम राजस्व और निहित स्वार्थी तत्वों को अनुचित लाभ उठाने से रोकने के लिए पूरी तरह से पारदर्शी नीलामी विधि पर अमल हो।"
