नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का कामकाज देखने के लिए सर्वोच्च अदालत द्वारा गठित प्रशासकों की समिति (सीओए) ने फैसला किया है कि ना तो कोई अधिकारी और ना ही बोर्ड के सीईओ क्रिकेट समिति की किसी भी बैठक में भाग लेंगे।
सीओए ने कहा, "सीओए को जानकारी मिली है कि सचिव का चयन और चयन समिति की बैठकों में भाग लेने का काम बीसीसीआई के नए संविधान के लागू होने के बाद भी जारी रहता है।"
सीओए ने साथ ही कहा, "इसी तरह चयन समितियां सचिव को ईमेल भेजना जारी रखती है ताकि वे अपनी यात्रा की व्यवस्था कर सकें और क्रिकेट मैच देख सकें। चयन समिति को टीम में किए गए किसी भी चयन या बदलाव के लिए सचिव या सीईओ से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है।"
उन्होंने कहा, "विदेश दौरों को छोड़कर संबंधित चयन समितियों के अध्यक्ष चयन समितियों की बैठकों, पुरुषों की चयन समिति, जूनियर चयन समिति और महिला चयन समिति की बैठकों को आयोजित कर सकेंगे।"
सीओए ने विदेश दौरों के मामले में साथ ही यह भी कहा है कि प्रशासनिक प्रबंधक बैठकों के प्रभारी होंगे।
क्रिकेट संचालन समिति ने कहा, " विदेशी दौरों पर, प्रशासनिक प्रबंधक बीसीसीआई के संविधान के अनुसार बैठकें आयोजित कर करेंगे। लेकिन ना तो कोई अधिकारी और न ही सीईओ किसी भी क्रिकेट समिति की बैठकों में शामिल होंगे।"
