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दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार को आगाह किया है कि अगर वह इस साल नवंबर के आखिर तक राष्ट्रीय राजधानी में चल रही टैक्सियों को विनियमित करने वाली नीति को अंतिम रूप नहीं देती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह राजधानी में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की के साथ कथित बलात्कार की घटना हुई थी जिससे स्कूल परिसर में छात्रों के बचाव और सुरक्षा पर बहस फिर से शुरू हो गई है।

दरअसल पुतले बनाने के लिए शिल्पकारों को अभी तक स्थान आवंटित नहीं किए गए हैं।

इस कदम के बाद सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों द्वारा गत फरवरी में मुख्यमंत्री आवास में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर कथितरूप से हमला किए जाने को लेकर आप सरकार और नौकरशाहों के बीच चार महीने से चला आ रहा गतिरोध खत्म हो सकता है।

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों को ‘आप’ सरकार के लिए काम करने के कारण परेशान किया जा रहा है और खुलकर उन्हें सताया जा रहा है...

मंत्रिमंडल ने आशाकर्मियों की प्रोत्साहन राशि को दोगुना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्य प्रोत्साहन राशि को 1500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह अन्य श्रेणियों में भी प्रोत्साहन राशि दोगुनी कर दी गई है...

आप सरकार ने इन वकीलों को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मामलों में पेश होने के लिए नियुक्त किया था। उपराज्यपाल के फैसले से नाराज मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने उन पर हमला बोला और कहा कि आप सरकार के हर प्रस्ताव को खारिज करने की जगह उन्हें कुछ रचनात्मक करना चाहिए...

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 2018-19 के बजट में मुफ्त वाई-फाई देने के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए थे और यह परियोजना आईटी विभाग से लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंपी थी...

कांग्रेस ने आरोप लगाया, अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली के लोगों के हित में काम नहीं कर रही है बल्कि सरकारी खजाने पर भारी बोझ की कीमत पर अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को खुश करने में लगी है...

दिल्ली में राशन वितरण में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा | CAG की रिपोर्ट के बाद सवालों की घेरे में आई दिल्ली सरकार