करीब 7.5 लाख रुपए के पानी के बिल के बकाए के चलते राज्य के मुख्यमंत्री के बंगले को डिफॉल्टर सूची में डाल दिया गया है।
जिन घरों का कारपेट एरिया 500-700 वर्ग फुट के बीच में है उनको भी प्रॉपर्टी टैक्स में 60 फीसदी की छूट दिए जाने का प्रस्ताव है
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