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मौजूदा समय में हालांकि सबसे ज्यादा असर अभी बड़े शहरों पर देखा जा रहा है। रोजमर्रा की वस्तुओं के वितरकों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन (एआईसीपीडीएफ) के मुताबिक, पिछले साल लगभग 2,00,000 किराना स्टोर बंद हो गए हैं।

ऑस्ट्रेलिया मूल के प्रीमियम कम अस्थिरता वाले ग्रेड के लिए कोकिंग कोल की हाजिर कीमत 2024 में 12 प्रतिशत घटी, जबकि इस अवधि के दौरान लौह अयस्क की कीमतों में 9-10 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

भारतीय आवास बाजार में 2-5 करोड़ रुपये की कीमत वाले घरों की मजबूत मांग देखी गई। हैदराबाद और पुणे ने अब तक के उच्चतम स्तर को छुआ और मुंबई ने 13 साल का शिखर दर्ज किया।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में फैसला फिर टल गया है। इस्लामाबाद की अदालत के जज नासिर जावेद राणा की छुट्टी के कारण यह फैसला फिर से टला है।

पंजाब रोडवेज और पेप्सू सड़क परिवहन निगम के संविदा कर्मचारियों ने तीन दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के कारण राज्यभर के विभिन्न बस अड्डों पर यात्री फंसे हुए हैं।

झारखंड के पलामू जिले में शुक्रवार सुबह बस और ट्रक के बीच टक्कर हो जाने से तीन लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

जानकार के मुताबिक, बाजार पार्टिसिपेंट्स का ध्यान भू-राजनीतिक तनावों की ओर जा रहा है, जिससे बाजार में संकट बढ़ रहा है और सोने और डॉलर दोनों को समर्थन मिल रहा है।

राज्य सरकार ने रोडवेज की सभी बसों का किराया 15 प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई।

15 सितंबर, 2021 को स्वीकृत पीएलआई योजना को वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक इंसेंटिव डिस्बर्समेंट तय है।

पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की सूचना के बाद जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. दीपक शर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त डॉक्टरों और कर्मचारियों को तैनात किया गया।

गोवा में इस स्मार्ट कार्ड को बस यात्री काफी पसंद कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि यात्रियों का कार्ड का इस्तेमाल करने पर बस किराये में 10 प्रतिशत की छूट मिलती है और टिकट खरीदने के लिए उन्हें कैश रखने की भी जरूरत नहीं होती है।

स्क्वायर यार्ड्स का कहना है कि भारतीय आवासीय अचल संपत्ति बाजार ने महामारी के बाद एक आशाजनक उछाल में प्रवेश किया है, जो कि दबी हुई मांग और गृहस्वामी के लिए मजबूत भावना से प्रेरित है।

डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना, 2024 के मूल नियमों के मुताबिक, 31 दिसंबर, 2024 से पहले घोषणा दाखिल करने वाले करदाताओं को विवादित टैक्स डिमांड का 100 प्रतिशत भुगतान करना पड़ता है। ऐसे मामलों में ब्याज और जुर्माना माफ करने का प्रावधान किया गया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका की इकोनॉमी में मजबूती से डॉलर में जबरदस्त तेजी आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयात पर शुल्क बढ़ाने की मंशा जताई है। इस वजह से भी दुनियाभर के मुद्रा कारोबारियों के बीच डॉलर की मांग बढ़ी है।

2024 लगातार नौवां साल रहा है जबकि स्थानीय शेयर बाजारों ने निवेशकों को सकारात्मक रिटर्न दिया है। वैश्विक वृहद आर्थिक आंकड़ों और भू-राजनीतिक तनाव ने बाजार को काफी प्रभावित किया, जिसकी वजह से बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला।

अकासा एयर ने एक बयान में कहा कि अकासा एयर को 27 दिसंबर 2024 को डीजीसीए से एक आदेश हासिल हुआ है। हम डीजीसीए के साथ काम करना जारी रखेंगे और उसके मुताबिक, अनुपालन करेंगे। सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और हम सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं।

रियल एस्टेट कंपनी ने कहा कि उसने 2024-25 के पहले नौ महीनों में लगभग 5,000 करोड़ रुपये की बुकिंग वैल्यू हासिल कर ली है। यह प्रदर्शन कंपनी के 4,800-5,200 करोड़ रुपये के पूरे साल के मार्गदर्शन के भीतर है।

आरबीआई ने कहा है कि एक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जारीकर्ता अपने ग्राहक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को अपने यूपीआई हैंडल से जोड़कर सिर्फ अपने फुल केवाईसी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होल्डर को यूपीआई पेमेंट करने में सक्षम होगा।

साल 1991 में भारत को एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। यह बाहरी ऋण से संबंधित था। सरकार विदेशों से लिए गए अपने ऋणों का भुगतान करने में सक्षम नहीं थी। विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे हम पेट्रोलियम और दूसरी महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात के लिए बनाए रखते हैं, गिरकर ऐसे स्तर पर आ गया जो एक पखवाड़े तक भी नहीं चल सकता था।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के तहत 2006-2007 में भारत ने 10.08% की वृद्धि दर दर्ज की थी। यह 1991 में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद से भारत में दर्ज की गई सबसे अधिक जीडीपी थी। उच्चतम जीडीपी वृद्धि दर 2006-2007 में 10.08% थी।