CAG AUDIT
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बिहार में अपात्र नाबालिगों को पक्के मकान, लाखों रुपये का भुगतान भी हुआ, कैग रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन में गड़बड़ी पाई गई है। कैग रिपोर्ट ने कई अहम खुलासे किए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि अपात्र नाबालिगों को 2.50 लाख रुपये का भुगतान भी किया गया था।
बिहार | Feb 27, 2026, 02:22 PM IST -
दिल्ली जल बोर्ड का CAG से ऑडिट कराने के निर्देश, करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने धन के दुरुपयोग के आरोपों के बीच दिल्ली जल बोर्ड का CAG से ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। केजरीवाल सरकार पिछले 15 साल का CAG ऑडिट कराएगी।
दिल्ली | Dec 06, 2023, 11:15 AM IST -
कैग रिपोर्ट: 198 सरकारी कंपनियों को हुआ 2 लाख करोड़ का घाटा, जानिए क्या रही वजह
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 112 सरकारी कंपनियों और निगमों ने वित्तवर्ष 2020-21 के दौरान 80,105 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित किया।
बिज़नेस | Dec 22, 2022, 09:34 PM IST -
CAG की रिपोर्ट ने खोली नीतीश सरकार की पोल, किया बड़े 'गड़बड़झाले' की ओर इशारा
Bihar: CAG की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2021 तक नीतीश सरकार ने 92 हजार 687 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा ही नहीं किया है। यही नहीं, 2004-05 के बाद पहली बार 11,325 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व का घाटा हुआ है।
बिहार | Jul 01, 2022, 01:36 PM IST -
क्या ऐसी ही लापरवाही के चलते डूबी थी Air India? कैग रिपोर्ट ने खोली 43.85 करोड़ के जुर्माने की पोल
कैग ने रिपोर्ट में कहा है कि एयर इंडिया को अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने पर विमान निर्माता कंपनी बोइंग को 43.85 करोड़ रुपये का जुर्माना देना पड़ा
बिज़नेस | Dec 22, 2021, 01:55 PM IST -
कैग ने खोली पोल, कहा- बिहार सरकार के विभागों ने बिना मंजूरी आदेश के 7,213 करोड़ रुपये के चालान जमा किए
हाल ही में विधानसभा में पेश की गई कैग की एक रिपोर्ट में कहा गया है पीएजी के कार्यालय ने अब तक 7149.67 करोड़ रुपये के 22,857 वाउचर और 63.59 करोड़ रुपये के 316 चालानों पर आपत्ति जताई है।
बिहार | Dec 08, 2021, 08:49 AM IST -
दिल्ली में राशन घोटाला, केजरीवाल बोले-होम डिलीविरी को मंज़ूरी मिल जाती तो ऐसा हाल नहीं होता
वर्ष 2016-17 की यह रिपोर्ट उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को विधानसभा में पेश की। तीन भागों में विभक्त इस रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के दावों से एकदम इतर विभिन्न विभागों की विस्तार से कलई खोली गई है।
राष्ट्रीय | Apr 04, 2018, 08:52 AM IST -
योगी सरकार का बड़ा फैसला: नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेसवे की वित्तीय जांच होगी
योगी सरकार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डवलपमेंट अथॉरिटी के साथ यूपी राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) की वित्तीय जांच (ऑडिट) नियंत्रक एवं लेखा महारीक्षक (सीएजी) से कराने का फैसला किया है।
उत्तर प्रदेश | Jul 13, 2017, 09:45 PM IST