CAG AUDIT

दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों के CAG ऑडिट का फैसला किया है। कई वर्षों से हो रही इस मांग पर बिजली कंपनियां तैयार नहीं थीं, लेकिन कोर्ट से भी राहत जब बिजली कंपनियों को नहीं मिली तो अब CAG ऑडिट का आदेश दिल्ली सरकार ने जारी कर दिया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन में गड़बड़ी पाई गई है। कैग रिपोर्ट ने कई अहम खुलासे किए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि अपात्र नाबालिगों को 2.50 लाख रुपये का भुगतान भी किया गया था।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने धन के दुरुपयोग के आरोपों के बीच दिल्ली जल बोर्ड का CAG से ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। केजरीवाल सरकार पिछले 15 साल का CAG ऑडिट कराएगी।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 112 सरकारी कंपनियों और निगमों ने वित्तवर्ष 2020-21 के दौरान 80,105 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित किया।

Bihar: CAG की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2021 तक नीतीश सरकार ने 92 हजार 687 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा ही नहीं किया है। यही नहीं, 2004-05 के बाद पहली बार 11,325 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व का घाटा हुआ है।

कैग ने रिपोर्ट में कहा है कि एयर इंडिया को अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने पर विमान निर्माता कंपनी बोइंग को 43.85 करोड़ रुपये का जुर्माना देना पड़ा

हाल ही में विधानसभा में पेश की गई कैग की एक रिपोर्ट में कहा गया है पीएजी के कार्यालय ने अब तक 7149.67 करोड़ रुपये के 22,857 वाउचर और 63.59 करोड़ रुपये के 316 चालानों पर आपत्ति जताई है।

वर्ष 2016-17 की यह रिपोर्ट उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को विधानसभा में पेश की। तीन भागों में विभक्त इस रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के दावों से एकदम इतर विभिन्न विभागों की विस्तार से कलई खोली गई है।

योगी सरकार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डवलपमेंट अथॉरिटी के साथ यूपी राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) की वित्तीय जांच (ऑडिट) नियंत्रक एवं लेखा महारीक्षक (सीएजी) से कराने का फैसला किया है।