COW VIGILANTISM
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गाजियाबाद में पशु अवशेषों से भरे ट्रक में लगाई गई आग, जांच में मिली इस जीव की खाल
गाजियाबाद में पशु अवशेषों से भरे ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया। पशु चिकित्सक की जांच में गाय की खाल की पुष्टि हुई। घटना के बाद तनाव फैल गया और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।
उत्तर प्रदेश | Jun 04, 2025, 08:08 PM IST -
मोनू मानेसर से जुड़ी बड़ी खबर, 7 अक्टूबर को इसलिए लाया जाएगा हरियाणा
मोनू मानेसर पर नासिर और जुनैद नाम के 2 व्यक्तियों की किडनैपिंग और हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है और वह अजमेर की हाई सिक्योरिटी वाली जेल में बंद है।
हरियाणा | Sep 27, 2023, 07:42 AM IST -
हिंसा की इजाजत नहीं दे सकती सरकारें, लिंचिंग पर कानून बनाए संसद: SC
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता इंदिरा जयसिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि मॉब लिन्चिंग की घटनाओं को हर हाल में रोका जाए।
न्यूज़ | Jul 17, 2018, 11:39 AM IST -
मॉब लिन्चिंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा-संसद भीड़ की हिंसा रोकने के लिए कानून बनाए
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता इंदिरा जयसिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि मॉब लिन्चिंग की घटनाओं को हर हाल में रोका जाए।
न्यूज़ | Jul 17, 2018, 11:13 AM IST -
मॉब लिन्चिंग पर SC का फैसला, कहा-संसद भीड़ की हिंसा रोकने के लिए कानून बनाए
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता इंदिरा जयसिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि मॉब लिन्चिंग की घटनाओं को हर हाल में रोका जाए। सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पी. एस. नरसिंहा ने कहा था कि केंद्र सरकार इसे लेकर सजग और सतर्क है
राष्ट्रीय | Jul 17, 2018, 01:38 PM IST -
गौरक्षक हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा-पीड़ितों को मुआवजा दें राज्य
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, "पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए। पीड़ितों को मुआवजा देना राज्यों के लिए अनिवार्य है।" पीठ ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत राज्य पीड़ितों को मुआवजा देने की योजना बनाने के लिए बाध्य है औ
राष्ट्रीय | Sep 22, 2017, 02:09 PM IST -
गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, कहा-नोडल ऑफिसर नियुक्त हो
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था जिसपर केंद्र सरकार ने इस मामले में पल्ला झाड़ते हुए कहा था कि ये कानून व्यवस्था का मामला है और राज्य सरकारें ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही हैं।
राष्ट्रीय | Sep 06, 2017, 12:26 PM IST