FARM BILLS 2020

कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 16वें दिन भी जारी है, वहीं सरकार भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही है। इस बीच विपक्ष भी मोदी सरकार पर हमला बोलने के साथ ही नसीहत दे रही है। इसी सिलसिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार ने सरकार से कृषकों की सहिष्णुता का इम्तिहान नहीं लेने का आह्वान किया।

शेयर किए जा रहे वीडियो के साथ एक संदेश भी लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि 'आज रात दिल्ली में देश की सेना प्रवेश कर रही है। दो वीडियो गाजियाबाद टोल की है और दो वीडियो टोल के बाद की हैं।'

दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों का आंदोलन 15वें दिन भी जारी है। सरकार प्रदर्शनकारी किसानों को मनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। किसानों को बार बार बातचीत का बुलावा दे रही है लेकिन किसानों ने अब अपना आंदोलन और तेज करने का ऐलान कर दिया है।

80 साल के सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने गुरुवार को कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। 

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ट्रेड एक्ट में मंडी सिस्टम को कोई नुकसान नहीं होगा। राज्य सरकारें निजी मंडियों का रजिस्ट्रेशन कर सकेंगी। कानून से MSP प्रभावित नहीं होती है।

केन्द्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में चिल्ला बॉर्डर पर पिछले नौ दिनों से धरना दे रहे किसानों ने दिल्ली से नोएडा आने वाले रास्ते को बुधवार को खोलने का फैसला लिया है।

केंद्र के नए कृषि कानूनों को लेकर जारी किसानों के आंदोलन के बीच बुधवार को राहुल गांधी, शरद पवार समेत पांच विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की।

किसान नेताओं ने कहा कि तीनों कृषि कानून रद्द नहीं किये गए तो हम दिल्ली की सभी सड़कों को एक के बाद एक बंद करेंगे। सरकार अगर दूसरा प्रस्ताव भेजे तो हम विचार कर सकते हैं।

कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने की कोशिश मंगलवार रात विफल रही, इसके कारण आज होने वाली छठे दौर की बातचीत भी अधर में लटक गई। दिल्ली की सीमा पर किसानों का यह आंदोलन आज अपने 14 वें दिन में प्रवेश कर गया है।

सरकार ने नए लागू किए गए तीन कृषि कानूनों पर विरोध कर रहे किसानों के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा है जो विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में हैं।

नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान संगठनों के ‘भारत बंद’ का ज्यादा असर देखने को नही मिला। भारत बंद को 22 विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया था।

कृषि कानून को लेकर 13 किसान नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ शुक्रवार को पूसा संस्थान में एक बैठक हुई।

किसान नेताओं ने मंगलवार को ‘भारत बंद’ सफल होने का दावा करते हुए कहा कि जब वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे तो अपनी मांगों पर केवल ‘हां’ या ‘नहीं’ में जवाब मांगेंगे।

नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर आज पूरे देश में किसान संगठनों ने चक्का जाम किया। दोपहर 3 बजे किसानों का चक्का जाम खत्म हो गया है लेकिन किसानों के आंदोलन का एपी सेंटर दिल्ली में भारत बंद पूरी तरह बेअसर दिखा।

वाम नेताओं ने किसानों के ‘भारत बंद’ को समर्थन देते हुए मंगलवार को कहा कि विपक्षी नेताओं ने सोच-समझकर प्रदर्शन स्थलों से दूर रहने का निर्णय किया है। सरकार ने विपक्षी दलों पर राजनीतिक लाभ के लिए किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करने का आरोप लगाया है।

आज पूरे देश में किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया। इस दौरान किसान नेताओं का दावा है कि आज उनकी गृहमंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग है लेकिन गृहमंत्रालय ने अब तक इस खबर की पुष्टि नहीं की है।

पंजाब और हरियाणा से ट्रैक्टर ट्रॉलियों, कारों में सवार होकर और किसान मंगलवार को यहां सिंघु बॉर्डर पर पहुंचे जहां केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसानों की तरफ से बुलाए गए भारत बंद के कारण सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए हैं।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि किसानों को नए कृषि कानूनों के बारे में गुमराह किया गया है जो वास्तव में उनके हित में हैं।

विजय रूपाणी ने सोमवार को विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि राज्य के किसान एक ''राजनीतिक आंदोलन'' का समर्थन नहीं करेंगे, जोकि किसानों के नाम पर केंद्र सरकार के खिलाफ आयोजित किया जा रहा है।

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से खुद को किसानों का 'सेवादार' कहने पर कटाक्ष किया है। सिंह ने केजरीवाल पर चुटकी लेते हुए पूछा कि क्या उन्हें गेहूं और धान के बीच का अंतर भी पता है।