टिकैत ने यहां किसानों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंदोलनों में धर्म स्थानों का विशेष योगदान है और गुरु गोविंद सिंह ने भ्रमण के दौरान खाप पंचायतों से संपर्क किया था तथा इसके बाद पीड़ित लोगों से धैर्य रखने को कहा था।
अब सवाल यह उठता है कि अगर पंजाब की अकाली सरकार द्वारा बनाया गया कृषि कानून वाकई में किसानों के खिलाफ हैं, तो कांग्रेस की सरकार ने उन्हें रद्द क्यों नहीं किया?
कल तक जहां नवजोत सिंह सिद्धू का दांवपेंच केवल अमरिंदर सिंह के साथ था वहीं अब वह कृषि कानूनों को लेकर बादल परिवार पर हमलावर हो गए। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि 3 कृषि कानूनों की ब्लूप्रिंट बादल सरकार के दौरान बनी थी।
पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अकाली दल पर कृषि कानून को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिद्धू ने कहा कि अकाली दल ने ही कृषि कानूनों का आईडिया मोदी को दिया था। उन्होंने कहा कि 2013 में अकाली दल ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पास करवाया।
मुख्यमंत्री ने शुरू में कृषि अध्यादेशों का समर्थन करने और बाद में किसानों के आक्रोश का सामना करने के बाद इस मुद्दे पर यू-टर्न लेने के लिए बादल परिवार की निंदा की।
किसान राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न बॉर्डर पर पिछले नौ महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। वे तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी के लिए एक कानून बनाने की मांग पर अड़े हैं।
वहीं करनाल में जिला सचिवालय का घेराव करते हुए किसानों ने पक्का मोर्चा जमा लिया है। वहीं खाना, पानी और कपड़े मंगवाए हैं। लंबे संघर्ष की तैयारी है। राकेश टिकैत का कहना है कि न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा।
करनाल जिला सचिवालय का घेराव करते हुए किसानों ने पक्का मोर्चा जमा लिया है। वहीं खाना, पानी और कपड़े मंगवाए हैं। लंबे संघर्ष की तैयारी है। राकेश टिकैत का कहना है कि न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा।
आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अपने चाचा शिवपाल यादव की पार्टी के लिए सपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लिए जसवंतनगर सीट छोड़ी हुई है। उनके नेताओं का भी ध्यान रखेंगे।
मुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक और उसकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर सदन से बहिर्गमन किया। हालांकि, उनका एक अन्य सहयोगी दल पीएमके इसमें शामिल नहीं हुआ।
उन्होंने कहा कि तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने, सभी फसलों के एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी, बिजली विधेयक, 2021 को निरस्त करने और 'एनसीआर और आस-पास के क्षेत्रों में एक्यू प्रबंधन आयोग विधेयक 2021' के तहत किसानों पर मुकदमा नहीं चलाने की उनकी मांगों पर भी सम्मेलन के दौरान चर्चा की गई।
किसान नेता अभिमन्यू कोहर ने कहा, “हमारे अन्य कार्यक्रमों के विपरीत, राष्ट्रीय सम्मेलन में सामूहिक सभा या रैली नहीं होगी, बल्कि, देश भर के किसान संघों के 1,500 प्रतिनिधि दो दिनों के लिए सिंघू बॉर्डर पर एक साथ आएंगे और हमारे प्रदर्शन को तेज करने की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे।”
राकेश टिकैत ने संवाददाताओं से कहा कि यह उन्हें विरोध प्रदर्शन करने से नहीं रोक पाएगा और इन कानूनों के खिलाफ उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि कानून निरस्त नहीं हो जाते।
संसद सदस्यों और विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने मानसून सत्र में कटौती के विरोध में गुरुवार को संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला।
विभिन्न दलों के विपक्षी नेताओं ने गुरुवार, 12 अगस्त को संसद भवन से नई दिल्ली में विजय चौक तक एक मार्च निकाला, जिसमें केंद्र के विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की गई। वे अन्य मुद्दों का भी विरोध कर रहे थे।
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनसे विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया।
संसद का मानसून सत्र बुधवार को समाप्त हो गया। दोनों सदनों में काफी हंगामा हुआ। सरकार ने हंगामे को कमेटी बना कर दोषी सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
यह तर्क देते हुए कि पेगासस मुद्दे में 'राष्ट्रीय सुरक्षा' की चिंता है, विपक्षी दलों ने एक संयुक्त बयान जारी कर संसद के दोनों सदनों में इस मामले पर चर्चा की मांग की है। विपक्षी दलों ने यह भी मांग की है कि किसानों के मुद्दे और उन तीन कृषि कानूनों पर चर्चा होनी चाहिए, जिन पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
बुधवार को केंद्र द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों को लेकर शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल और कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। यहां देखें वीडियो।
बुधवार को संसद सत्र शुरू होने से पहले संसद के बाहर अकाली दल नेता और पंजाब से सांसद हरसिमरत कौर बादल संसद के बाहर किसान बिलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तभी वहां पर कांग्रेस नेता और पंजाब से सांसद रवनीत बिट्टू पहुंचे और दोनों के बीच किसान कानूनों को लेकर बहस छिड़ गई।
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